रौतहट । मधेस प्रदेश सरकारबाट काँग्रेस पार्टी बाहिरिए पनि नेता कार्यकर्ता योजनाको लागी दाबी छोडेका छैनन्। मन्त्री परिवर्तन सँगै योजनाको बाँडफाँडको विषयमा उत्पन्न विवादको कारण पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहट मारमा परेको छ।
योजनाकै विषयमा दुई दल बिच भागबन्डाको सहमति नहुँदा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका काँग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारी माथि कमिसनको आरोप लगाउँदै कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्।
पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद पक्ष र वर्तमान मन्त्री सरोज कुमार यादवको कार्यकर्ता बिच भएको अडानको कारण अहिले पूर्वाधार कार्यालय रौतहट बदनाम खेप्नु परेको छ।
नेपाली काँग्रेस पार्टीले जिल्ला समन्वय समिति रौतहटमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। काँग्रेसका जिल्ला सभापति एवं प्रदेश सदस्य सुनिलकुमार यादव जितेन्द्रको नेतृत्वमा गएका नेता कार्यकर्ताहरूले समन्वय समितिका सभापति राम अयोध्या राय यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सभापति जितेन्द्रले पूर्वाधार विकास कार्यालयको बेथिति अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा रातो किताबमा रहेका मधेस प्रदेश सरकार मार्फत यस जिल्लामा परेको योजनाहरू पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीको योजनाको पत्र दिनु अघि कमिसन लिई रहेको काँग्रेस सभापति जितेन्द्र यादवले बताएका छन।
योजना विक्री गरेर प्रमुख विनोद ठाकुर सहितका कर्मचारीहरू सिङ्गो पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई बदनाम गराई रहेको र इन्जिनियर रामबाबु साहले खुलेआम १५ प्रतिशत दरले कमिसन माग्ने गरेको काँग्रेसको आरोप रहेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादवको निर्देशनमा जिल्लामा विनियोजित बजेट रकमी चलखेलको आधारमा विक्री वितरण भइरहेको तथा उपभोक्ता समिति बाट १० प्रतिशत रकम लिएर मात्रै भुक्तानी दिईरहेकोे पनि उनीहरूले आरोप लगाउँदै बुधवार नेपाली काँग्रेस रौतहटले कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेको थियो।
उता भौतिक पूर्वाधार कार्यालय गौरका प्रमुख विनोद कुमार ठाकुरले काँग्रेसले लगाएको सम्पूर्ण आरोपको खण्डन गरेका छन्। उनले कसैको काम गरेको बापत एक टुक्रा सुपारी खाएको भए पनि पुष्टि गर्न काँग्रेस पक्षलाई चुनौती दिएका छन्। अब मात्र मेरो जागिर डेढ महिना बाँकी छ यदि मेरै कारण काँग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई कठिनाइ भएको छ भने म अहिले राजीनामा दिन तयार छु प्रमुख ठाकुरले बताएका छन।
यस अघि कृष्ण यादव भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा रौतहटको लागी विनियोजन गरेको सम्पूर्ण योजना उहाँहरूकै निर्देशन अनुसार वितरण भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत पछि डिवीजन सडक कार्यालय मर्ज गर्दा सोही कार्यालय सँग सम्बन्धित केही योजना बाँकी रहेको छ। पूर्व मन्त्री सँग सम्बन्धित काँग्रेस जिल्ला सभापति सुनिल कुमार यादव जितेन्द्र लगायत नेता कार्यकर्ता आएर ती सबै योजना हाम्रो पालामा आएको हो, त्यो सबै योजना हामीले भने अनुसारको हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
उता वर्तमान मन्त्री सरोज कुमार यादव पक्षले काँग्रेस नेताको निकट भएको योजना छ भने उहाँहरू लाई दिनुस् बाँकी योजना हामीले भने अनुसार हुनुपर्ने अडान लिएका छन्।
यसै विषयमा रौतहटका सिडिओ हिरालाल रेग्मीले चाँडो लिँदा आफूले अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएर यो समस्याको समाधान दुबैदलका नेता बसेर टुङ्गो लगाउन आग्रह गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय गौरका प्रमुख विनोद कुमार ठाकुरले स्पष्ट पारेका छन्।
तर काँग्रेस सभापति जितेन्द्र सहित काँग्रेसका नेताहरू त्यसो नगरेर बलपूर्वक कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर झुटा आरोप लगाएको ठाकुरले जानकारी दिएका छन। सडक डिवीजन सँग सम्बन्धित झन्डै २० करोड रुपैयाँको योजना वितरण गर्न बाँकी रहेकाले दुवै दलका नेताहरू प्रदेश स्तरमै बसेर सहमति गरेर काम अगाडी आग्रह गरेका छन।
उता काँग्रेस नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नै अडानमा कायम रहेका छन्। कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर समस्या समाधान नहुने तथा रकम फ्रिज गराएर जिल्लाको जनताको साथ अन्याय हुने भएकाले त्यसो नगरी तुरुन्त समाधानको बाटो पहिल्याउन जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया