वीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूसँग मजदुरहरू रुष्ट, आन्दोलन परिचालन कमिटी गठन

धरान : धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले आफूहरूलाई एक वर्षदेखि अलमल्याएको भन्दै सुरक्षा श्रमिक र सफाइ श्रमिकहरू रुष्ट बनेका छन् । वृद्धि गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, हेल्थ कार्ड सुविधा कटौती गरेको, पुराना बाँकी रकम नपाएको र जेठ महिनादेखि मासिक तलव समेत रोक्का गरिएपछि मौखिक र लिखित रूपमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि समस्याको समाधान नभएपछि श्रमिकहरू रुष्ट बनेका हुन् । बिहीबार प्रतिष्ठान हाताभित्र नेपाल सफाई कर्मचारी युनियन र नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनले भेलाको आयोजना गरेर संवादबाट समस्याको समाधान नभएको भन्दै आन्दोलनबाट निकास निमाल्ने संकल्पसहित ३५ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष तथा जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटी सदस्य भीमज्वाला राईको अगुवाईमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रजिष्ट्रार डा. सूर्य संग्रौला र रेक्टर डा. सञ्जीव शर्मासंग संवाद गरिएको थियो । रजिष्ट्रार डा. सूर्य संग्रौलासंग प्रत्यक्ष भेटेर र अन्यसँग फोन संवाद गरिएको थियो । संवादका क्रममा सबै पदाधिकारीले श्रमिकहरूको ठूलो समस्या नभएको र भए समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको जनाएका थिए । श्रमिकहरूले कतिपय समस्याहरू कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त कानुनी आधारहरू भएकाले निर्णय गर्न कुनै समस्या नभएको बताउँदै आएका छन् । कतिपय कुराहरू व्यवहारिक हिसावले पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने खालका समस्या रहेको प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको तर्क थियो । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूबीचको समन्वयको अभाव र पूर्वाग्रहपूर्ण सम्बोधनका कारण श्रमिकहरूलाई एक वर्षदेखि आलटाल गरिरहेको र पदाधिकारीहको कोपभाजनमा श्रमिकहरू परेकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्षसहित आन्दोलनको तयारी गरिएको मजदुर नेता भीमज्वाला राईले बताए । प्रतिष्ठानका अन्य कर्मचारीहरू सरह सुरक्षा र सफाइ श्रमिकहरूले वर्षौदेखि उपयोग गर्दै आइरहेको हेल्थ कार्ड सुविधा विना कारण २०८० साउन १ गतेदेखि बन्द गरिदा श्रमिकहरूर तिनका आश्रित परिवारमा गम्भीर असर परेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखिएको छ । यसैगरी २०८० साल साउन महिनादेखि लागू हुनेगरी नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरेको दुई हजा तीन सय बढेको तलव उपलब्ध गराउनु पर्ने, केटिएम सेक्युरिटी कम्पनीले प्रतिष्ठानमा ठेक्का सम्झौतामा काम गरेको समयमा श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने, एक करोड ५६ लाख ३४ हजार ३ सय १३ रुपैया ३६ पैसा श्रमिकहरूलाई उपलब्ध गराउन श्रम अदालतले चार वर्ष अघि गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । यस्तै, श्रम ऐन २०७४ अनुसारका सेवा सुविधाहरू श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर गत जेठ १५ गते उपकुलपति गिरीसहित सबै पदाधिकारीहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको र त्यही समयमै समस्या समाधान हुने आश्वासन पाएपनि अहिलेसम्म सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको सुरक्षा श्रमिकका घोपा सचिव प्रविण राईले बताए । अब अन्तिम अल्टिमेटमसहित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने आन्दोलन परिचालन कमिटीका संयोजक यामकला मग्रातीले बताइन् । मग्राती र रत्न नेम्वाङको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन कमिटी बनाइएको छ । जसअनुसार सदस्य सचिवमा प्रविण राई, आर्थिक विभाग संयोजकमा सीता बिक र प्रेम कुवँर रहेका छन् । यसैगरी सचिवालयमा गणेश लिम्बू, जनक सुनुवार, धनबहादुर राई, हेमन्त राई, मुनादेवी बस्नेत, यमुना काफ्ले छन् । यस्तै, सदस्यहरूमा सुरक्षा युनियनका १५ जना र सफाइ मजदुर युनियन ११ जना रहेका छन् ।