विराटनगर । कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाएको छ । यसले गर्दा साढे ६ महिनामा दुईवटा प्रदेश सरकार ढलेका छन् ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको साढे ६ महिना बित्दै गर्दा प्रदेशले तेस्रो मुख्यमन्त्री पाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा पनि ३ जना मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्तिलाई बिहीबार बदर गरिदियो । सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता थापा नेतृत्वको सरकार सर्वोच्चको आदेशसँगै ढलेको हो । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले गत असार २१ गते उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा (संसद)मा बहुमत पु¥याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । ठूलो दल नेकपा (एमाले) सँग ४० र एमालेसँगै सहकार्यमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग ६ जना सांसद छन् ।
गठबन्धनमा रहेकामध्ये कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ सांसद छन् । एमाले–राप्रपा गठबन्धन र अर्को गठबन्धनको ४६–४६ सांसद छन् ।
थापाले सभामुखबाहेक बहुमत (४७) पुर्याउनसक्ने अवस्था भएन । माओवादीबाट सांसद निर्वाचित भएका सभामुख गौतमले अलग्गै हस्ताक्षर गरेर समर्थन दिएपछि बहुमत पु¥याएको भनेर थापालाई प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
संसदबाट विश्वास गुमाएपछि एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढलेको थियो । कार्की एमालेसहित, माओवादी, राप्रपा र जसपाका ६० सांसदको समर्थनमा २०७९ पुस २४ गते प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । जसपाले जेठ १७ र माओवादीले २३ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा प¥यो ।
उनले १ सय ७४ दिनमै संसदबाट विश्वासको गुमाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए ।
यस व्यवस्था अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पु¥याउने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै एमाले नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले परमादेशको माग गर्दै रिट दिएका थिए । रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित पूर्ण इजलासले कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको हो ।
संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नै असार १७ गतेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुख खापुङलाई सर्वोच्चले आदेशसमेत दिएको छ । कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्त गर्नलाई गरेको माग भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि थापाले सर्वोच्चको आदेश आफूलाई स्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिए । एमाले नेता कार्कीले भने गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी तरिकाबाट भएको सरकार गठनलाई सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेको बताए ।
Discussion about this post