विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका–४ मा साइकल यात्रीमाथि भएको अमानवीय घटनामा संलग्नलाई जिल्ला अदालत मोरङले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले विराटनगर–४ का १९ वर्षीय आयुष भेटुवाललाई धरौटीमा छाड्न सोमबार आदेश दिएको हो ।
१ लाख रूपैयाँ धरौटी तिरेर भेटुवाल रिहा भएको अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका १७ बर्से किशोरलाई पक्राउ गर्नका लागि अदालतबाट ३५ दिने म्याद जारी हुने छ ।
वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीबीचका कानुन व्यवसायीको थुनछेक बहस सकिएसँगै भेटुवालविरुद्ध दायर भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अदालतले आदेश दिएको हो । घटनामा संलग्न भनिएका तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका–४ का ३० वर्षीय रोशन कार्कीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयबाट भएको छ । घटनापछि असार २१ गते बिहान भेटुवाल पक्राउ परे । कार्की र १७ बर्से किशोर फरार थिए ।
साइकलमा हिँडिरहेका विराटनगर–६ का २७ वर्षीय पवनकुमार साह हलुवाईको अनुहारमा भेटुवालले गत असार २० गते राति ८ बजे मुक्का प्रहार गरेका थिए । गलत दिशाबाट साइकल कुदाएको भन्दै बा १५ च ३४४५ नम्बरको कारमा सवार भेटुवालले दौडिएर आउँदै मुक्का प्रहार गरेपछि साह सडकमै ढलेका थिए । त्यसपछि साह बेहोस भए । घोप्टो परिरहेको रक्ताम्य अवस्थामा अमानवीय शैलीमा दुवै खुट्टा समातेर घिसार्दै उनलाई सडकको किनारमा छाडेर भेटुवाल हिँडेका थिए । लडिरहेको साहको साइकल १७ वर्षीय किशोरले सडकको छेउमा ल्याएर फ्यालिदिएका हुन् ।
कारका चालक कार्कीले प्रत्यक्ष हेरिरहे पनि घटना हुन नदिन तथा घाइतेलाई उपचारका लागि लैजान कुनै भूमिका खेलेनन् । घटनाका मतियार उनीविरुद्ध भने मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको हो । १७ वर्षीय किशोरविरुद्ध भने ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको मतियारका रूपमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
घटनाको अनुसन्धान सकेर प्रहरीले मिसिल (अनुसन्धान प्रतिवेदन) बुझाएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले अभियोगपत्र तयार पार्दै आइतबार अभियुक्तविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । गलत दिशाबाट साइकलमा आइरहेका साहले अपशब्दसहित गाली गरेपछि आवेशमा आएर आफूले मुक्का प्रहार गरेको भेटुवालले स्वीकार गरेका छन् ।
मुक्का प्रहारबाट साह ढलेपछि मरेको ठानेर किनारमा उनलाई छाडेर आफूहरु भागेको बयान अनुसन्धानका क्रममा भेटुवालले दिएका छन् । उनीविरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८३ (२) बमोजिम १० वर्ष कैद र १ लाख रूपैयाँ जरिवानाको मागदाबी लिनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
Discussion about this post