काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने दलहरुबीच सहमति जुटेको छ ।
योसँगै गत साउन १० गतेयता अवरुद्ध हुँदै आएको सदनको अवरोध पनि खुल्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने भन्दै दुई बुँदे सहमति गरेको हो ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुबीच भएको दुई बुँदे सहमतिसँगै आज बुधबारदेखि संसद् सञ्चालन हुने निश्चित भएको हो । दलहरुबीचको सहमतिअनुसार सरकारले असोज ५ गतेमात्रै न्यायिक आयोग गठन गर्नेछ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले असोज २ गते अनुसन्धान सक्ने भएकाले असोज ५ गते मात्रै सरकारले आयोग गठन गर्ने र सोही दिनबाटै कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको हो ।
Discussion about this post