काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहाका सम्बन्धमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने निणर्य गरेको छ ।
सोमबार समितिको सभाकक्ष सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संविधानदिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट दिएको कैद माफी मिनाहाबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपति पौडेलले गरेको कैद माफीबारे जघन्य अपराध गरेका व्यक्ति समेत परेपछि लोकतन्त्रको नाममा संविधानदिवसको मौका छोपेर सरकारले अपराधिलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ ।
समिति सभापति विमला सुवेदीले गृहमन्त्रीको समय हेरेर समितिमाबोलाइने र उक्त विषयसँगै बालसुधार गृहहरुको अवस्थाको बारेमा समेत गृहमन्त्री सँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘बालसुधार गृहको विषयलाई एकपटक गृहमन्त्रीलाई नै समितिमाबोलाउने र सो विषयमा छलफल गरीसकेपछि हामी फेरी स्थलगत रुपमाअनुगमन गर्न जानुपर्छ भन्ने विषयमाहामी छलफलमा छौ । गृहमन्त्रीको समयमिल्नासाथतुरुन्तै एउटा बैठक राख्छौ ।’
समितिमा राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको आममाफिमा मान्छे मारेर सजाय काटिरहेका व्यक्ति परेकोप्रतिआक्रोश पोख्दै समितिका सदस्य महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीले कानूनको दूरुपयोग गरेको बताए ।
उनले भने, ‘दिउँसै व्यक्ति मारेर अदालको आदेशबाट आजिवन काराबासको सजाए भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहाभयो । लालमोहर लाग्यो । नेपाल सरकारले त्यो निणर्य गर्यो । गृह मन्त्रालयले त्यो सिफरिस गर्यो । के आधारमा गर्यो ? गणतन्त्र केकालागिहो? यो व्यवस्था के का लागिहो? संविधान र कानूनले अधिकार दिएको छ भन्दैमाकानून दूरुपयोग गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई छ ?’
Discussion about this post