विराटनगर , कोशी प्रदेशले आज (शुक्रबार) प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं मुख्यमन्त्री पाउँदै छ । संविधानको अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर सरकार गठनको आह्वान भएको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि अपरान्ह ५ बजेसम्मको दिएको समयसीमा दिएका छन् ।
समयभित्र नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । कोसीमा यसअघि संविधानका सबै उपधाराको प्रयोग गरेर सरकार गठन भइसकेको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले बिहीबार दाबी पेस गरेका छन् ।
आङ्बोले गठबन्धनबाट दाबी गरेका हुन् । तर, गठबन्धनको निर्णयविपरीत कांग्रेसको संस्थापनइतर र नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा कार्कीले मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरे । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव एवं प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मुख्यन्त्रीमा दुई जनाको दाबी पेस भएको छ । उनले दाबी पेस गर्नेमध्ये प्रचलित कानुनलाई आधार बनाएर प्रदेश प्रमुखले एक जनालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने बताए । कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्न ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । कार्कीको समर्थनमा एमालेका ३९ र कांग्रेसका ९ जना गरेर ४८ जना प्रदेशसभा सदस्य देखिएका छन् । संविधान र सर्वोच्चको फैसला अनुसार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ ।
कुनै चमत्कार नभएमा अबको मुख्यमन्त्री उनी नै हुन् । आङ्बाले पनि गठबन्धनका ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । उनले कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ जना प्रदेशसभाको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका हुन् । तर, कांग्रेसको संस्थापनइतरका प्रदेशसभा सदस्यहरुले सशरीर प्रदेश प्रमुखसमक्ष उपस्थित भएर आफूहरुको हस्ताक्षर सनाखत गराएका छन् । उनीहरुले आङ्बोले आफूहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको बताए । आफूहरुको समर्थन कार्कीलाई रहेको उनीहरुले स्पष्ट पारेपछि आङ्बोको सम्भावना सकिएको छ । कोशीले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छोटो अवधिमै पाँचौं मुख्यमन्त्री पाउँदै छ । नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने छ । तर, दलहरु प्रदेशलाई मध्यावधिमा लैजान तयार छैनन् ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की हुन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा २०७९ पुस २४ गते उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, सत्तारुढ जसपा र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन गत जेठमा फिर्ता लिएसँगै प्रदेशसभाबाट विश्वास गुमाएपछि कार्कीको नेतृत्वमा रहेको एमाले सरकार गत असार १५ गते ढल्यो । गठबन्धनबाट कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा संविधानविपरीत असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा बहुमत दाबी गरेर मुख्यमन्त्री बनेका उनको नियुक्तिलाई साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो ।
त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर पुनः साउन १६ गते थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदा पनि संविधानको उल्लंघन गरे । थापालाई सभाको अध्यक्षता गरेका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले भदौ २१ गते थापालाई पदमुक्त गर्दै एमाले नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यही परमादेशबाट संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कार्की पुनः भदौ २२ गते प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार नबनेपछि असोज २० गते उनले राजीनामा दिएसँगै प्रदेशमा उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको थियो । यो उपधारा अनुसार जुनसुकै दलको भएपनि बहुमत पुर्याउनसक्ने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री बन्छन् ।
Discussion about this post