सत्ता र प्रतिपक्षको अडानले ‘बन्धक’ बन्यो संसद्

काठमाडौं :राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा मंगलबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा गर्नुपर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलको रहेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरे संसद्को जारी अवरोध खुलाउने र नियमित कार्यसूचीअनुसार संसद् सुचारु गर्ने विषयमा निरन्तर छलफलमा छन् । तर, राजनीतिक दलहरूको अडानले मंगलबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो । प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार (आज) बस्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग सभामुख घिमिरेले मंगलबार छलफल गरेका थिए । छुट्टाछुट्टै एवं सामूहिक छलफल भयो तर सहमति जुटेन । मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सहमति जुट्न नसक्दा स्थगित गरी २ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो ।

तर, २ बजे पनि बैठक बस्न सकेन । बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यसबीचमा निरन्तर छलफल गर्ने र सहमति जुटाउने प्रयास भने जारी नै रहेको छ ।

मंगलबार बिहान बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्ने, गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार सभामुखसँगको छलफलमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले आफ्नो कुरा राखेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूले गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष र अडानसहित अगाडि बढेका छन् । सोही आधारमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले राजीनामा दिनु नपर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

घटनाक्रम अगाडि बढ्दैजाँदा प्रतिपक्षी दलहरूले २०६४ सातयताका सबै गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राख्न थालेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा अहिलेका गृहमन्त्री लेखकको संलग्नता रहेको दाबीसहित उनीहरूले २०६४ सालयताका सबै गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)सहितका नेताहरूको छलफलमा भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन बनाउने र यसलाई सधैंका लागि निराकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको हो ।

रास्वपाका सहप्रवक्ता एवं सांसद मनीष झाले यस प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसको परिणाम नआएसम्म गृहमन्त्री लेखकले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने जनाएका छन् । त्यस्तै, यस’दयगत जिम्मेवारी लिन र जनाउन प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने र त्यस समितिले श्रम ऐन, २०६४ आएपश्चात्को समयदेखि हाल रहनुभएका गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको ‘भिजिट भिसा प्रकरण’सम्बन्धी छानबिन आयोग बनाउने र यसलाई सधैंका लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने,’ विपक्षीको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

प्रतिपक्षी दलको निर्णयअनुसार छानबिन गर्ने हो भने १८ वर्षको अवधिमा बनेका विभिन्न १५ गृहमन्त्री छानबिनमा तानिनेछन् । २०६४ सालयताका गृहमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, वामदेव गौतम, भीमबहादुर रावल, कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, माधवप्रसाद घिमिरे, शक्तिबहादुर बस्नेत, विमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापा बादल, बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने र (हाल) रमेश लेखक रहेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकमाथि प्रश्न उठेपछि संसद्मा जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताए । विपक्षीसँग वार्ता सकारात्मक भएकाले बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको उनले बताए ।

‘गृहमन्त्रीले जवाफ दिन पाउनुपर्छ, हाम्रो लगातारको आग्रह त्यही हो, गृहमन्त्री जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ, उहाँले जवाफ दिएपछि मात्रै विपक्षी दलहरूको माग’दयगत छलफल हुन्छ, त्यसमा उहाँहरू तयार हुनुभएन, उहाँहरूले राजीनामा नभए छानबिन समिति बनाउनुप¥यो भन्नुभयो, जवाफ दिँदा नै विपक्षीहरूको माग सम्बोधन हुनसक्छ,’ बर्तौलाले भने ।

उनले प्रश्न उठेपछि सदनमा आएर जवाफ दिन रोक्ने कुराले गलत नजिर बस्नसक्ने भन्दा पनि विपक्षी तयार नभएको आरोप लगाए । उनले गृहमन्त्रीले बोल्न नपाइ विपक्षीले राखेका माग’का बारेमा छलफल गर्ने परिस्थिति नबनेको बताए ।

कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलले राखेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री नै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । यो विषय विगतदेखि हुँदै आएको पाइएकाले गहिरोसँग अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘यसमा अनुसन्धान गर्दा कर्मचारी, मन्त्री, नेता, जो पनि हुन्छ । त्यसमा अनुसन्धान गरेर जानुपर्छ, अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा जोडिएर यो कुरा आइरहेको छ, यदि मन्त्रीमाथि पनि कुनै अनुसन्धान भइरहेको छ भने पदत्याग गर्नुपर्छ, तर यो अनुसन्धान अख्तियारले गरिरहेको छ, मन्त्रालयसँग आबद्ध कर्मचारीहरू छन्, अहिले कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धान गृहमन्त्रीसम्म पुग्यो भने उहाँले पद छाड्नुपर्छ,’ शर्माले भने ।

महामन्त्री शर्माले अहिले अघिल्लो गृहमन्त्रीको प्रकरणलाई जोडेर सदनमा आवेग प्रकट भइरहेको टिप्पणीसमेत गरे । उनले अहिले गृहमन्त्रीमाथि कुनै उजुरी नै नपरेको बताए ।

माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद लेखनाथ दाहालले संसद्को गत्यावरोध अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा सरकार र सत्तारूढ दलहरू जिम्मेवार नदेखिएको बताएका छन् । उनले आफूहरूले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि समिति बनाउन सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले सदनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेकामा सरकार त्यसका लागि तयार नभएको बताए ।

‘सबै दलका तर्फबाट बोल्ने, त्यसपछि माननीय गृहमन्त्रीजीले पनि बोल्ने, बोल्नुभन्दा अगाडि सरकारका तर्फबाट चाहिँ कमसेकम संसदीय छानबिन समिति टीओआरसहित बनाउने भन्ने प्रतिबद्धता आइसकेपछि सदनको अवरोध हटाउने भन्ने प्रतिपक्षी दलहरूबीचको सहमति हो, त्यो सहमति सत्ता पक्षलाई प्रस्तुत गर्दा सत्ता पक्ष अहिले पनि संसद्को अवरोध खोल्ने प्रक्रियामा अनिच्छुक देखिन्छ,’ दाहालले भने, ‘सत्ता पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने तर जिम्मेवार बनेको हामीले अनुभूति गरेका छैनौं, हामी आफैं लचिलो भएर निकास दिन खोज्दा पनि सरकार अनिच्छुक भएको अनुभूति अहिलेसम्म हामीले गर्न सक्छौं, अहिलेसम्म समस्याको समाधान भएको छैन, गत्यावरोध अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा सरकार जिम्मेवार देखिँदैन ।’

दाहालले अहिलेसम्मको मानव तस्करी प्रकरणमा सरकारको संस्थागत संलग्नता देखिँदै आएको उनले बताए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भिजिट भिसा प्रकरणलगायतमा सरकारको संलग्नता हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि नेपालको शिर झुकेको उनले बताए ।

मानव तस्करीसँग जोडिएका पात्रहरू, प्रवृत्तिहरू शृंखलाबद्ध अपराधका जराहरू कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए । सबै खोजीनीतिका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

रास्वपा सहप्रवक्ता एवं सांसद झाले सदनको अवरोध एक जना व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य सकाउन र गृहमन्त्रीको राजीनामाका लागि मात्रै नरहेको बताए । उनले अध्यागमनमा आगामी दिनमा कोही पनि नेपाली ठगिन नपरोस् भनेर आफूहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति र छानबिनको प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको बताए ।

उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा ठगिनेहरूको संख्या निकै ठूलो हुनसक्ने बताए । रास्वपाकै सांसद हरि ढकालको ह्वाट्सएपमा चार दिनको अवधिमा १ हजार २ सय जनाले आफू अध्यागमनमा ठगिएको भनेर प्रमाणसहित पठाएको उनले बताए ।

‘सदनको बैठक अवरोधको कारणचाहिँ एक जना व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य सकाउनका लागि र राजीनामा माग्नका लागि होइन, यो कुरामा तपाईंहरू स्पष्ट हुनुस्,’ रास्वपा सहप्रवक्ता झाले भने, ‘यो देशमा कति मान्छे दैनिक रूपमा ठगिँदा रहेछन् अध्यागमनमा रु हरि ढकालले ह्वाट्सएप नम्बर राख्दैमा चार दिनमा १ हजार २ सय मान्छेले ठगिएको ’दयगत पठाए भने मान्छे ठगिँदै रहेछन् भन्ने कुराको त प्रमाण आयो नि ?’

उनले आफूहरूले अध्यागमनमा मान्छे नठगियोस्, मान्छेलाई ठग्न नपाओस् भन्ने प्रस्ताव ल्याइरहँदा सत्ता पक्ष भने कर्मचारी त समातिएको हो नि भनेर पन्छिन खोजेका बताए ।

उनले यही देशको कर्मचारी समातिए पनि विहारको मुख्यमन्त्रीले त्यसको जिम्मा नलिएर यही देशको सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने बताए । एउटा व्यक्तिका लागि भन्दा पनि आफूहरूले समस्यालाई महत्वपूर्ण रूपमा लिएको बताए ।

यस प्रकरणमा अख्तियारको दायराले नपुग्ने भएकाले प्रतिपक्षले छानबिन समितिको माग गरेको समेत उनको जिकिर थियो ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।