बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहका लागि रणनीतिक योजना आवश्यक

विराटनगर :  बालबालिकाको स्याहार बहुपक्षीय विषय भएकाले सरकारले रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरुले जोड दिएका छन्। 

एसओएस यूवालय विराटनगरसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४ कोशी प्रदेशले आज विराटनगरमा आयोजना गरेका एक कार्यक्रमका सरोकारवालाहरुले सो कुरा बताएका हुन् । 

बालबालिकाको बैकल्पिक हेरचाहको अवस्था, बाल संरक्षणका लागि प्रभावकारी घटना व्यवस्थापन सम्वन्धी मोरङका बाल कल्याण अधिकारीहरुका लागि एक दिने कार्यशालामा सरोकारवालाहरुले बालबालिकासँग संवन्धित ऐन कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको समेत गुनासो गरे ।
बालबालिकाको स्याहार बहुपक्षीय विषय भएकाले सरकारले रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्वर राईले बालबालिकाको बैकल्पिक हेरचाहका लागि रणनीतिक योजना आवस्यक भएको बताए । उनले ऐन, कानुन कार्यान्वयन कडाईका साथ गर्न आग्रह समेत गरे । 

 अभिभावक विहिन बालबालिकाको संरक्षण गर्नेहरुले सावालक भएपछि वेवास्ता गर्ने परिपाटि ठिक नभएको समेत कार्यक्रमका वक्ताहरुले गुनासो गरेका थिए । १८ वर्ष उमेर पुरा भएका अभिभावक विहिन बालबालिकाको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्नेमा समेत सो कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो । 
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङकी डिएसपी कोपिला चुडाँलले बालबालिका अझै पनि असुरक्षित रहेको बताइन । उनले अपराधमा बालबालिकाको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा रहेको समेत जानकारी गराईन ।  
बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४ कोशी प्रदेशका समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले बालबालिका सम्वधि ऐनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे ।  कोशी प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहहरुले अझैपनि बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्न नसकेको समेत उनले जानकारी गराए । 

एसओएस बालग्राम इटहरीका परियोजना निर्देशक डिसी चौधरीले मोरङ्गमा ३,५८,७८८ बालबालिकाहरु मध्ये ३२.६ प्रतिशतको जन्मदर्ता नभएको बताए । उनले ४३ हजार ३६२ बालबालिका मात्रै आमा बुवासँगै बस्दै आएको जानकारी गराए । उनले अन्य बालबालिका कोही आमासँग मात्रै, कोही बुवासँग, कुनै सौतेनी आमा, वुवा, कोही आफन्त, कोही रोजगारदातासँग बस्दै आएको बताए ।

कार्यक्रममा कार्य पत्र प्रस्तुत गर्दै चौधरीले कोशी प्रदेशमा २३ वटा बालगृहमा ६५० बालबालिका संरक्षित रहेको जानकारी दिए । उनले बाल संरक्षण गृह सञ्चालनमा पनि थुप्रै समस्या हुने गरेको पाइएको वताए । 

बालगृह सञ्चालनका लागि स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्डको अभाव, अनुमति, दर्ता र नवीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ तथा जटिलता, स्थानीय तहले बालबालिकाका विषयलाई प्राथमिकता नदिनु, स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निकायबीच पर्याप्त समन्वय नहुनु मुख्य समस्या रहेको भन्दै यसलाई सहज र सरल वनाउनु पर्नेमा सो अवसरमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।