भूमि आयोग खारेजीमा सर्वोच्चको रोक

काठमाडौं : सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेलगत्तै त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अस्थायी रूपमा रोक लगाएको छ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोग खारेजीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशपछि भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समितिहरू अहिलेका लागि यथास्थितिमा रहेका छन्। अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

अदालतले निवेदनमा उठाइएका मुद्दा—जस्तै कानुनी प्रक्रिया, प्राकृतिक न्याय, आवासको मौलिक हक, तथा भूमि ऐनका सम्बन्धित दफा—गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै, अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा दुवै पक्षको बहस आवश्यक ठहर गरेको छ। त्यसका लागि अदालतले बिहीबार छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।