भिजिट भिसामा पाँच वर्षमा आठ लाख नेपाली बिदेसिए

काठमाडौँ : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा दुरूपोग प्रकरणमा मुछिएका त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई बयान लिन सुरु गरिसकेको छ।

उनीसँगै मुछिएका अन्य तीनजनालाई पनि अख्तियारले बयान लिन थालेको छ। पाँचवटा मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक जाँच प्रतिवेदन आइसकेपछि अख्तियारले उनीहरूसँग बयान लिन थालेको हो।

अख्तियारले भट्टराईसँग बयान लिए पनि संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएका छन्। अध्यागमन कार्यालय गृह मन्त्रालय मातहत पर्छ।

विपक्षी दलका सांसदले गृह मन्त्रालय मातहतका निकाय प्रमुख भिजिट भिसा दुरूपयोगमा मुछिएकाले मन्त्री लेखकले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान कायम राखेका छन्। यसमा सबैभन्दा बढी अडान प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले राखिरहेको छ।

नेपालबाट महिला कामदार विदेशमा जान थालेको २३ वर्षको अवधिमा धेरैपटक गृह मन्त्रालयको नेतृत्व समाल्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू छन्। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि माओवादीका नेताले ६ पटक गृह मन्त्रालय समालेका छन्। यस अवधिमा माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, शक्तिबहादुर बस्नेत, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापा (हाल एमाले) गृहमन्त्री भएका छन्।

नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई पटक मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका छन्। यसरी ६ पटकसम्म माओवादी केन्द्रका नेताले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व समालेका हुन्।

यसरी हेर्ने हो भने माओवादी केन्द्रका नेता गृहमन्त्री भएका बेला सबैभन्दा धेरै नेपालीले भिजिट भिसामा देश छोडेका छन्। थापा तत्कालीन नेकपा कालमा माओवादीबाट गृहमन्त्री भएका थिए।

त्यसैगरी यस अवधिमा पाँच पटक नेपाली कांग्रेसले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व समालेको छ। कृष्णप्रसाद सिटौला, विजय गच्छेदार, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाण, रमेश लेखक गरी कांग्रेसतर्फबाट पाँचजनाले पाँच पटक मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको देखिन्छ। पटकपटक गरी एमालेले पनि चारपटक गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको छ।

वामदेव गौतम (दुई पटक), भीम रावल र खगराज अधिकारी (१३ दिन) ले चार पटक गृह मन्त्रालय समालेका थिए। यस अवधिमा पूर्व मुख्यसचिव माधव घिमिरेले एक पटक र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दुई पटक गृहको नेतृत्व गरेका छन्।

धेरै पटक गृह मन्त्रालय लिएको विपक्षी नेकमा माओवादी केन्द्रले अहिले आफ्नै दलसमेतबाट गृहमन्त्री भएका नेताहरूमाथि भिजिट भिसा दुरूपयोगमा छानबिन समिति बनाउन माग गरिरहेको छ।

विपक्षी दलहरूले अहिले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेका बेला भिजिट भिसा दुरूपयोमा समग्र छानबिन गर्ने हो भने २०५५ सालयताका सबै गृहमन्त्री र कर्मचारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

२०५५ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सरकारको स्वीकृति अनिवार्य गरिएपछि भिजिट भिसामा औपचारिक रूपमा विदेश जान सुरु भएको देखिन्छ। तर खाडी मुलुकमा जान भने त्यतिबेला पनि प्रतिबन्ध थियो।

२०५९ सालमा आएर खाडी मुलुकमा जान आंशिक फुकुवा गरी औपचारिक क्षेत्रमा जान खुला गरियो। सरकारले विदेशमा काम गर्न जाने नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा जान र सुरक्षाका विविध उपाय अपनाउन आग्रह गर्दै म्यानपावर कम्पनीहरू खोल्न अनुमतिसमेत दिन थाल्यो।

सरकारले २०६५ सालमा खाडी मुलुकहरू र मलेसियामा कामदारका रूपमा जान महिलालाई प्रतिबन्ध लगायो। २०६६ सालमा महिला कामदारलाई घरेलु कामका लागि लेबनान जान रोक लगाइयो। २०६७ सालमा संरक्षणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेर महिला कामदारलाई खाडी मुलुक र मलेसिया जान लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गरियो। २०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान फेरि प्रतिबन्ध लगाइयो।

यसरी कहिले खुकुलो गर्ने र कहिले कडा गर्ने नीति ल्याएर भिजिट भिसालाई ‘रकम असुली’को माध्यम बनाइयो। ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिला परिपक्व नहुने भन्दै सरकारले विदेश जान रोक लगाएको विषयमा पटकपटक छलफल भए।

२०७१ सालमा भिसा प्राप्त गरिसकेकाबाहेक अन्य सबैलाई घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पूर्ण रोक लगाइयो। २०७२ सालमा संरक्षक सम्बन्धित नयाँ व्यवस्थासहित घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरियो। यो समयमा पनि भिजिट भिसाको दुरूपयोग गरी महिलालाई बाहिर पठाउने काम भने भित्रभित्रै भइरह्यो।

२०७४ सालमा घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जान महिलालाई प्रतिबन्ध लगाइयो। २०७७ सालमा संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले सरकारलाई यो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सुझाव दियो। तर २०७८ सालमा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान फुकुवा गरियो। तर स्वदेश फर्कने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न मापदण्ड तयार पारियो।

त्यही मापदण्ड अनुशरण गर्दै भिजिट भिसाको चरम दुरूपयोग हुन थाल्यो। पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि आठ लाख नेपालीले भिजिट भिसा लिएर मुलुक छाडेको पाइन्छ। उनीहरू सबै घुम्न नगएको सरकारी कर्मचारी नै बताउँछन्।

श्रम मन्त्रालयले मलेसिया, साउदी अरेबिया, युएई, कुवेत, ओमन, बहराइन र कतारमा घरेलु कामदारका रूपमा जान महिलालाई रोक लगाएको थियो। रोक लगाए पनि वार्षिक २० हजार महिला घरेलु कामका लागि विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न देश जान थालेपछि सरकारले फेरि मापदण्ड बनायो।

खाडी देश र मलेसियामा घरेलु कामका लागि गएका नेपाली महिलामाथि आर्थिक, मानसिक र शारीरिक शोषण हुने गरेको भन्दै सरकारले जान रोक लगाए पनि ती देशमा घरेलु काममा लागि नेपाली महिलालाई लैजाने गरिएको छ।

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।