काठमाडौँ : लामो समयदेखि जारी प्रतिनिधि सभाको गतिरोध अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरू सहमतिमा नजिक पुगेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार दुई साताको प्रयासपछि सदन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा फर्कने सम्भावना बढेको छ।
गतिरोधको मूल कारण रहेको भिजिन भिसासम्बन्धी अपारदर्शी आर्थिक लेनदेन प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि अब छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्तावमाथि सहमति बन्न थालेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सुरुमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरे पनि अहिले अनुसन्धानपछिको समिति गठनमा सहमत हुन थालेका छन्।
यस राजनीतिक गतिरोध अन्त्यतर्फ सहमतिको सेतु बनेका छन् कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का। माओवादी केन्द्र, रास्वपा तथा एमालेसँग समेत संवाद गर्दै खड्काले साझा प्रस्ताव ल्याएका छन्। उनका अनुसार छानबिन समिति २०६४ साल यताका भिजिन भिसा प्रकरणहरूलाई समेट्ने गरी बनाइनेछ।
माओवादी केन्द्र र रास्वपाको छानबिन समिति गठनको माग कायमै भए पनि प्रतिपक्षी दलहरू लचक बनेका छन्। काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि सोमबारसम्म समाधानमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसबीच एमालेले सबै दलसँग सहमति बनाएर संसद् चलाउने तयारी गरिरहेको बताएको छ।
यस गतिरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन। १० दिन नाघिसकेको भए पनि बजेट सम्बन्धी बहस अवरुद्ध छ। साथै, फास्ट ट्र्याक विधेयकसहित संसद्मा प्रस्तुत एक दर्जनभन्दा बढी विधेयक पनि अलपत्र छन्।
७ जेठमा अध्यागमनका निर्देशकसहित ९ जना पक्राउ परेपछि संसद् निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ। गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूको राजीनामाको माग अझै कायम छ। तर अहिले सहमतिको वातावरण निर्माण हुन थालेपछि सोमवार २ बजे पुनः छलफल हुने गरी संसद् स्थगित गरिएको छ।
दलहरूबिच साझा समझदारीमा संसद् पुनः सञ्चालन हुने अपेक्षा बढ्दै गएको छ, जसका केन्द्रमा मध्यमार्गी प्रस्तावमार्फत समाधानको बाटो देखाइरहेका छन् पूर्णबहादुर खड्का।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया