बेलबारीमा बस्ती बचाउने बजेटले बनाइयो घाट : शीर्षक एउटा, खर्च अर्कैमा

विराटनगर । संघीय सरकारले विशेष अनुदानअन्तर्गत जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि पठाइएको ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट बेलबारी नगरपालिकाले घाट निर्माणमा खर्च गरेको खुलेको छ । 

खोलाले बर्सेनि डुबानमा पार्ने बस्तीको रक्षाका लागि आएको रकम बेलबारी नगरपालिका–३ स्थित लोहन्द्रा खोलाको किनारमै गंगाधाम शवदाहस्थल बनाउन खर्च गरिएको हो । तर, बस्ती बचाउनका लागि कुनै काम गरिएको पाइएन । आयोजनाको सूचना बोर्डमा कतै पनि घाट निर्माण गर्ने उल्लेख छैन । सूचना पाटीमा जोखिममुक्त बस्ती व्यवस्थापन आयोजना भनेर लेखिएको छ ।

नगरपालिकाले जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन भनेर बजेट माग गरिएको, डीपीआरमा घाटसमेत समावेश गरिएको र घाटले नदी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने दाबी गरेको छ । तर, निर्माणस्थल हेर्ने हो भने तटबन्धको नाममा नपुर्याएर बजेट गंगाधाम घाटमा तानिएको पुष्टि हुन्छ ।

नगर प्रमुख दिलप्रसाद राई (डीपी)बाटै उद्घाटन भएको गंगाधाम घाटका संरचना भने भव्य छन् । पक्की पिलरमाथि ठडिएको घाट, मोटरहाउस, दुई शवदाह गृह, स्नानघर, बत्ती, खानेपानी, शौचालय, विश्रामगृह छन् । 

घाट निर्माण समिति अध्यक्ष प्रतापकुमार थापाका अनुसार घाट निर्माणका लागि अहिलेसम्म ३० लाख दाताबाट उठाइएको छ । ९ लाख नगरपालिकाले दिएको उनले बताए । थापाले जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनको शीर्षकमा आएको ७० लाख बढीको रकम घाट निर्माणमै खर्च गरेको देखाइएको छ । 

संघीय सरकारको विशेष अनुदानअन्तर्गत आएको ७० लाख ३२ हजार ३ सय ९४ रूपैयाँ ५८ पैसाबाट बस्ती व्यवस्थापन (जोखिममा परेका बस्ती र घरहरु जोगाउन)का लागि लोहन्द्र खोलाको किनारमा तटबन्ध निर्माण र तारजालीको काम गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि नगरपालिकाले ठेक्का लगायो । २०८१ जेठ ३ गते नगरपालिकाले बेलबारीकै भास्कर कन्सट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा.लिसँग सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको हो ।  

२०८१ जेठ ३ गते सम्झौता गर्दै भास्कर कन्सट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा.लि.लाई काम दिइएको थियो । सम्झौताको छोटो अवधिमै काम सम्पन्न भएको देखाएको छ ।  आयोजना सूचना पाटीमा योजना ‘जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन आयोजना’ भनेर उल्लेख छ । तर, भौतिक रूपमा बनेको संरचना भने घाट हो ।

बजेट शीर्षक परिवर्तन गरेर काम गर्नु आफैंमा गैरकानुनी हो । नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘बजेट खर्च गर्दा शीर्षकको स्पष्टता आवश्यक पर्छ । यहाँ उद्देश्य नै परिवर्तन गरेर अर्कै संरचना बनाइएको छ । यो मिलेमतोबिना सम्भव छैन ।’

नगर प्रमुखदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख हुँदै ठेकेदारसम्मको मिलेमतोमा काम भएको सरोकारवाला बताउँछन् । अध्यक्ष थापाको भनाइ अनुसार ठेकेदार कम्पनीले धरौटी नबुझाइ काम सुरु गरेको थियो । नगरपालिकाले अमानतमा काम गराउने निर्णय गरेर समिति बनाएको थियो । पछि कानुनी जटिलताको बहानामा ठेक्कामा लगिएको थापाले बताए । 

नगर प्रमुख डीपी राई घाट निर्माणको सिधा बजेट पाउने अवस्था नभएपछि बस्ती व्यवस्थापन भनेर माग गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन भनियो, तटबन्ध पनि भयो, घाट पनि बनाइयो ।’ तर, प्रत्यक्ष तटबन्ध भएको प्रमाण भने कतै देखिँदैन । उनले घाटकै संरचनाले नदी नियन्त्रण पनि हुने उनको प्रतिक्रिया छ ।

कर्मचारीका अनुसार तटबन्ध नभएको, नदी नियन्त्रण नभएको र जोखिमयुक्त बस्ती अझै असुरक्षित रहेको अवस्थामा, संघीय सरकारको रकम घाट निर्माणमा सकिएको तथ्य आफैंमा गम्भीर हो । लेखा प्रमुख धनमाया राईले रकम भुक्तानी आफूले गरेको स्वीकार गरिन् । तर, बोल्न मानिनन् । 

प्रशासकीय प्रमुख किरणप्रसाद ढकाल मंगलबारबाट अवकाशमा गइसकेका छन् । नगर प्रवक्ता विक्रम राईले यो विषय बुझ्न आफूलाई अझै समय लाग्ने बताएका छन् । नगरपालिकामा कसलाई सूचना अधिकारी तोकिएको छ भन्ने पनि आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए । 

भास्कर कन्सट्रक्सनका प्रोप्राइटर गणेश कार्कीले आफूलाई प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का परेको र तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले छोटो समयमै काम गरिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ वरपर जोखिममा परेका बस्ती छैनन् । घाट बनाउने हिसाबले डिजाइन गरिएको रहेको छ । त्यो डिजाइन अनुसार नै हामीले काम सम्पन्न गरेका हौं ।’ तर, घाटका लागि बजेट माग गर्न नसकिने थाहा भएकाले योजना जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन भनिएको थाहा भएको उनले बताए । 

समिति अध्यक्ष थापाले आफूले नगरवासीसँग उठाएको १ लाख ३१ हजार रुपैयाँसमेत ठेकेदारले सापटी भनेर लिएर अझै नफिर्ता गरेको सुनाए । ‘कर्मचारीको दबाबपछि दिन बाध्य भयौं । तर, आजसम्म फिर्ता भएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

घाट निर्माण समितिले घाट निर्माणका लागि दाताबाट रकम संकलन गरिएको जनाएको छ । तर, निर्माणको काम नगरपालिकाले जिम्मा दिएको ठेकेदार कम्पनीले गरेको छ । रकम कहाँबाट कति प्रयोग भयो, नगरपालिकाले कति दियो, समितिले कति उठायो भन्ने बारेमा औपचारिक हिसाब छैन । मेयर राईले भने समितिले नगरेको र नगरपालिकाले सबै खर्च गरेको दाबी गरे । 

उनको भनाइ अनुसार समितिले रकम उठाउनै मिल्दैनथ्यो । घाट निर्माणका लागि समिति बनाउने र काम अमानतमा दिने निर्णय गरेको नगरपालिकाले कानुनी बहानामा ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको पाइएको हो । 

एक कर्मचारीका अनुसार बेलबारी नगरपालिकाले संघीय सरकारलाई बुझाएको योजना र बनाएको संरचनाबीच आकाश जमिनको फरक छ । सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, नियोजित रूपमा बजेटको शीर्षक परिवर्तन, प्राविधिक र कानुनी मापदण्डको अवहेलनाजस्ता विषयले ‘विकास नामको अनियमितता’ देखिएको उनले बताए । 

बस्ती जोगाउने सपना देखाएर घाट बनाइएपछि स्थानीय सरकारको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग सरोकारवालाले गरेका छन् ।