वडाध्यक्ष र वडा सचिवको मिलेमतोमा खुट्टाको औंठा छाप लगाएर नौ करोड अपचलन!

काठमाडौँ : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा यस्तो गाउँपालिका फेला परेको छ, जहाँको एउटा वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनौठो ढंगले अपचलन गरेको पाइएको छ। त्यहाँ खुट्टाको औंठा छाप लगाएर वृद्धभत्ताका नाममा करोडौं रकम अपचलन गरेको पाइएको हो।

गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सचिवको समेत मिलेमतोमा वृद्धभत्ता मात्र नभएर एकल महिला भत्ता पनि नक्कली नागरिक खडा गरी खुट्टाको औंठा छाप लगाएर वितरण गरेको देखाई अपचलन गरिएको छ। कैलालीको जानकी गाउँपालिका–९ का सोझा जनतालाई झुक्यानमा पारी सामाजिक सुरक्षा भत्तामा व्यापक अनियमितता गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको सामाजिक अभियानका संयोजक कृष्ण सोडारीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्म जानकी–९ मा सामाजिक सुरक्षा (सासु) भत्तामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै सरकारका विभिन्न निकायमा उजुरीसमेत दिएका छन्। उनले यो वियषमा २०७९ साउनमा अख्तियारको कञ्चनपुर कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। ‘जानकी गाउँपालिकामा भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

सामाजिक सुरक्षाको कार्यविधिअनुसार कानुनविपरीत भत्ता दिलाउन भूमिका खेल्ने जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी वा कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्नेछ।

अभियन्ता सोडारीले पनि अख्तियारमा उजुरी परेको लामो समय भएको बताए। ‘मैले अख्तियारमा प्रमाणसहित उजुरी दिएको छु,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको वा अनुसन्धान टुंगिएको जानकारी छैन।’

अख्तियारले मृतक, उमेर नपुगेका, दोहोरो–तेहेरो भत्ता लिने सबैको विवरण संकलन गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। अभियन्ता कृष्ण सोडारीले पनि धेरै प्रमाण संकलन गरेर अख्तियारलाई दिएका थिए। अख्तियारमा प्रमाणसहित दिएको उजुरीउपर कारबाही अगाडि बढाउन ढिलासुस्ती भएको गुनासो सोडारीले गरे।

सोडारीका अनुसार तत्कालीन वडाध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारी र वडा सचिव प्रेम बुढाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आठ करोड ९२ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेका हुन्। आफूहरूले वडाध्यक्ष भण्डारी र वडा सचिव बुढाविरुद्ध २०७९ साउनमा अख्तियारको शाखा कार्यालय कञ्चनपुरमा उजुरी दिएकोमा सो उजुरी २०८१ जेठमा काठमाडौं स्थानान्तरण गरिएको संयोजक सोडारीले बताए।

अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयले पनि सो उजुरीउपर छानबिन भइरहेको मात्रै जानकारी गराउँदै आएको र अहिलेसम्म अनुसन्धान नटुंगिँदा प्रमाण लोप हुने र आरोपी भाग्ने खतरा बढेको सोडारीले बताए।

सो अवधिमा वडाध्यक्ष भण्डारी र वडा सचिव बुढाले किर्ते गरी एउटै नागरिकता नम्बर राखेर नाम फरक पारी दोहोरो, तेहेरो मात्र नभएर चौथो पटकसम्म भत्ता बुझेको, मृत्यु दर्ता नगरी मृतकका नाममा भत्ता बुझेको मात्र नभई एकल महिलाका नाममा समेत भत्ता बुझेको सोडारीको आरोप छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको सामाजिक अभियानका संयोजक सोडारीले सो मुद्दा यही आर्थिक वर्षभित्र विशेष अदालतमा दायर गर्न अख्तियारसँग माग गरे। ‘मुद्दा दर्ता हुने प्रक्रियामा नजाँदा हामी अख्तियारको कार्यालयमा पुग्यौं,’ उनले भने, ‘हामीसँग पर्याप्त प्रमाण रहेको ती सबै प्रमाण अख्तियारलाई दिएका छौं।’

अभियानकर्ताहरूले आर्थिक वर्षको नवीकरण प्रतिवेदन ल्याब टेस्टको रिपोर्टसहित २०८० भदौ ४ गते तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत भेट गरेका थिए।

उनीहरूले गृह मन्त्रालयले पनि आफूहरूको गुनासो सुनुवाइ नगरेको बताए। ‘हामीले तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई पनि भेट्यौं। धेरै ठुलो रकम दुरुपयोग भएकोमा चासो दिइएन,’ सोडारीले भने, ‘एउटै नागरिकता नम्बर नाममा फरक मिति पारेर दोहोरो, तेहेरो र चौथो पटकसम्म भत्ता बुझेको पाइयो मृतकका नाममा भत्ता रकम बुझेको पाइयो।’

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने कुनै पनि लाभग्राहीले दोहोर सुविधा लिन पाइँदैन। लिइको पाइए रकम असुलउपरदेखि बिगोबमोजिम जरिबानासमेत हुनेछ।

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउनुपर्ने व्यक्तिले पाएको, पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाएको वा अन्य अनियमितता भएको विषयमा वा ऐन, नियमावली र यस कार्यविधिबमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले झुटा विवरण पेस गरी भत्ताका लागि परिचयपत्र प्राप्त गरेको वा दोहोरो भुक्तानी लिएको पाइए स्थानीय तहले भत्ता रोक्का गर्न, निश्चित समयसम्मका लागि परिचयपत्र स्थगित गर्न वा रद्द गर्न र हिनामिना वा दुरुपयोग गरेको वा कानुनबमोजिम भत्ता नपाउने व्यक्तिलाई भत्ता दिएको ठहरे स्थानीय तहको न्यायिक समितिले आवश्यक कारबाही गरी भुक्तानी भइसकेको रकम असुलउपर गर्ने र बिगोबमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछ,’ कार्यविधिको दफा ३३ को उपदफा ३ मा भनिएको छ।

कानुनविपरीत भत्ता दिलाउन भूमिका खेल्ने जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी वा कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टचारको मुद्दा चल्न सक्छ। ‘कुनै जनप्रतिनिधि वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले मिलेमतो गरी वा नगरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरे वा कानुनबमोजिम अयोग्य व्यक्तिलाई भत्ता वितरण गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको देखिए अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीसमक्ष कारबाहीका लागि लेखी पठाउनुपर्नेछ,’ सोही दफाको उपदफा ४ मा भनिएको छ।

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।