आर्थिक सङ्कटबीच प्रहरीलाई एक अर्बको हतियार खरिद गरिँदै

काठमाडौँ : सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिमतिर आइपुग्दा नेपाल प्रहरीका लागि हतियार तथा भिड नियन्त्रण सामग्री खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला सरकारले प्रहरीका लागि ९९ करोडको हतियार खरिदको तयारी थालेको हो। प्रहरीलाई हतियार किन्न भनेर चालु आवमै एक अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो। त्यही बजेटकै सीमामा रहेर हतियार खरिद गर्न लागिएको हो। यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले तयारी थालिसकेका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार नौ एमएमको पेस्तोल र सटगन खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ। लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गरिएको छैन। अहिले भने अध्ययनबिना नै घातक हतियार खरिदको तयारी भएको हो। ‘गैरघातक हतियार खरिद गर्नुपर्ने हो तर घातक हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागियो,’ स्रोतले भन्यो।

प्रहरीलाई गैरघातक हतियार आवश्यक रहेको अवस्थामा सरकारले भने घातक हतियार खरिदका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ। ‘नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीमा हतियार, सरसामान (आवश्यक बन्दोबस्तका सामग्री) खरिदमा सिन्डिकेट छ, प्रतिस्पर्धा छैन। हतियार पनि एउटै मानिसले ल्याउने हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबै सेटिङ हुन्छ,’स्रोतले भन्यो।

हतियार खरिदका लागि विगतदेखि नै एउटै व्यापारिक समूहले सेटिङ गर्दै आएको छ। अहिले पनि सोही समूहले सरकारलाई प्रभावित पारेर एक अर्बको बजेट छुट्याउन लगाएको पनि स्रोतको दाबी छ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दीपक थापा पनि हतियार खरिदका लागि सकारात्मक बनेपछि प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो। ‘गृह मन्त्रालयले हतियार खरिदको विषयमा प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउन भनेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले यो विषयमा तयारी गरेर प्रस्ताव लैजाँदै छ,’ स्रोतले भन्यो।

मुलुकमा आर्थिक संकट परेका बेला सरकारले हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि गृह मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। ‘मुलुकमा आर्थिक संकट छ, विलासिताका सामग्री र हतियार अहिलेको आवश्यकता होइन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हतियार व्यापारीहरूलाई ठेक्का र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कमिसन दिलाउन खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।’

चैत १५ गते राजावादी समूहले गरेको आन्दोलनलाई देखाएर सरकारले हतियार खरिदको तयारीमा लागेको स्रोतको दाबी छ।

यसअघि निर्वाचनलाई देखाएर हतियार खरिदको तयारी गरिएको थियो। ‘विगतमा नेपाली सेनाबाट सापटी लिएर चुनावमा जानुपरेको थियो। अब यस्तो नहोस् भनेर खरिद गर्ने कुरा छ। तर गैरघातक हतियार खरिद गर्नुपर्नेमा घातक हतियार खरिदको आवश्यकता किन भन्ने प्रश्न उठाइए पनि जवाफ भने कसैसँग छैन,’ स्रोतले भन्यो।

यसअघि कोरोना संक्रमणका बेला पनि तत्कालीन सरकारले घातक हतियार खरिदको प्रयास गरेको थियो।२०७९ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्ट गन (फोल्डिङ) र ९ एमएम पेस्तोल खरिद गर्न स्वीकृति दिए पनि प्रहरीले अहिलेसम्म त्यो हतियार खरिद गर्न सकेको छैन। 

हतियार खरिदका लागि प्रहरीले दुई वर्षअघि सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा आपूर्ति गर्ने कार्यविधि २०६४ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधानअनुसार ९३ करोड ९९ लाख ७५ हजार रूपैयाँ लागत अनुमान गरेको इस्टिमेटसहित टेन्डर आह्वान गरेर करिब ८४ करोडमा हतियार खरिद गर्न लागेको थियो। तर व्यापक विरोध भएपछि रोकिएको थियो। अहिले त्यही प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो।

२०७८ असार २१ मा प्रहरीलाई नेपाली सेनाले तीन सय नाल हतियार र सम्बद्ध सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको थियो। नेपाली सेनाले कुनै पनि मूल्य नलिई प्रहरीलाई विभिन्न प्रकारका राइफल र मेसिन गन गरी १० हजार आठ सय १८ नाल र सोको एम्युनिसन १४ लाख ९४ हजार १६ वटा उपलब्ध गराएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ जेठ १७ गतेको निर्णयबमोजिम तीन चरणमा उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा तीन सय नाल हतियार तथा सोको एम्युनिसन र सम्बद्ध सामग्री सेनाले प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

नेपाल प्रहरीलाई तालिम, विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा तथा ठुला कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हतियार उपलब्ध गराउन सरकारबाट उक्त निर्णय भएको थियो। ‘मापदण्ड निर्माण गरी गैरघातक हतियार मात्रै खरिद गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त बिचौलियाले तय गरेको रेटमा खरिद गर्ने गरी बजेट हालिएको र खरिदको तयारी गरेको देखिन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।

नेपाल प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्ने विषयमा पहिलादेखि नै विवाद हुँदै आएको छ। २०७१ सालमा नेपाल प्रहरीका लागि दुई करोड ७४ लाख रूपैयाँमा इटालीबाट किनिएका हतियारलाई वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर बढी रकम तिरेको भन्दै विवाद भएको थियो।

इटालीको बेर्रेटा कम्पनीमा बनेको १२ बोर सटगनलाई प्रतिथान २३ सय ७० अमेरिकी डलर (२३ हजार सात सय रूपैयाँ) तिरिएको थियो।

सय थान सटगनका लागि सरकारले दुई लाख ३७ हजार अमेरिकी डलर (दुई करोड ३७ लाख रूपैयाँ) तिरेको थियो। ती हतियारको वास्तविक मूल्य प्रतिथान एक हजार ३८ अमेरिकी डलर पर्ने भए पनि बिचौलियाका कारण बढी रकम तिरिएको थियो। सोही लटमा खरिद गरिएको नौ एमएम पेस्तोल पनि बजार मूल्यभन्दा बढी तिरिएको थियो।

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।