खानेपानीमा कर लगाउने राज्यको नीति नै त्रुटिपूर्ण : जनताको आधारभूत हकमा करको बोझ

काठमाडौँ । खानेपानी जस्तो संवेदनशील र जनताको आधारभूत हक मानिएको सेवामा सरकारले कर लगाउने नीतिका कारण आम नागरिक मारमा परिरहेका छन् । आमजनताले कर तिरेर सेवा पाउनुपर्ने अवस्थामा, खाने पानीमा समेत मुनाफा नभएको सेवामा आयकर लगाइएकोप्रति व्यापक आलोचना सुरु भएको छ ।

विशेष गरी निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू जसरी मुनाफा कमाउने लक्ष्यका साथ कर तिर्छन्, त्यसैगरी खानेपानी वितरणमा संलग्न उपभोक्ता समिति र स्थानीय तहले समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु सरकारको गैर जिम्मेवार नीतिको परिणाम भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

‘खानेपानी राज्यको लगानीमा हुनुपर्ने हो,’ जनताले कर तिरेर खानेपानी सेवा पाउनु न्यायोचित होइन । यसैगरी राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले हालै चेतावनीसहित सरकारलाई खानेपानी क्षेत्रमा ध्यान दिन आह्वान गरेको छ।

नेपाल न्यूज बैङ्कसँग कुरा गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष खेमराज वली, कोषाध्यक्ष नारायणी भट्टराई (रक्षा) र कार्यकारी सदस्य सञ्जीव श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै धारणा व्यक्त गर्दै खानेपानी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको र उपभोक्ता समितिमाथि अन्यायपूर्ण कर लगाइँदै आएको गुनासो गरे ।

अध्यक्ष वलीले उपभोक्ताबाटै सञ्चालन भइरहेका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुको साटो उल्टै आयकर लगाएर झनै कमजोर बनाउने कार्य गरिरहेको बताए ।

‘जनताको लागि बनाइएको पानी, जनताले नै तिर्नुपर्ने कर?, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा मुनाफा कर लगाउनु अन्याय हो, यो राज्यको नीतिगत कमजोरी हो ।’

उनले स्पष्ट शब्दमा चेतावनीसमेत दिएका छन्, ‘यदि नेपाल सरकारले आफैँले सबै देशभर पानी निःशुल्क वितरण गर्न सक्दैन भने हामीले बनाएका खानेपानी संरचना सरकारलाई चाबी बुझाएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्छौँ ।’ साथै उनले खानेपानी मन्त्रालयलाई सबैभन्दा ठुलो र प्रभावशाली मन्त्रालय बनाइनुपर्ने माग पनि राखे ।

वलीले हालको राज्य नीति, कानुन र कार्यान्वयनको कमजोरीले देशभरका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू निराश भएको बताए । ‘जनताले आफैँ लगानी गरेर बनाएका खानेपानी संरचनामाथि सरकार कर लगाउँछ, नियमबिना मुनाफा कर असुल गर्छ । यो त जनताको अधिकारमाथिको अन्याय हो,’ उनले भने ।

काठमाडौँ उपत्यकामा समेत स्वच्छ पानी नपाइने अवस्थाप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सिंहदरबारको गेटमा १२ घण्टा बसेर हेर्नुस्, कति जार पानी भित्र जान्छ। त्यहाँ पनि बोतल र जारको भरमा पानी पिइन्छ भने देशको दूर दराजको अवस्था के होला? वलीले प्रश्न गरे ।

उनले खानेपानी मन्त्रालयलाई सुदृढ बनाउनुको आवश्यकता औँल्याउँदै भने, ‘यो मन्त्रालय देशकै ठुलो मन्त्रालय हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ८० प्रतिशत बजेट खानेपानी सुधार गरेर बचाउन सकिन्छ। तर राज्यको दृष्टिकोण शून्य छ ।’

वलीले खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको इच्छाशक्ति सकारात्मक रहेको भए पनि मन्त्रालयलाई चुस्त बनाउन नसकेको आरोप लगाए । ‘भित्रको निकाय प्रभावकारी छैन भने मन्त्रीको प्रयास पनि सफल हुँदैन,’ उनले भने ।

यसैगरी राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासङ्घ नेपालकी कोषाध्यक्ष नारायणी भट्टराई (रक्षा) ले जनताको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूमाथि सरकारले लगाएको २५ प्रतिशत आयकर अन्यायपूर्ण भएको बताएकी छिन् ।

उनले उपभोक्ताकै लागि उपभोक्ताले निर्माण गरेका खानेपानी संरचनाहरूमा नाफाको हिसाबले नभई सेवामूलक हिसाबले काम भइरहेको भए पनि सरकारले ती संस्थाहरूलाई प्राइभेट कम्पनीसरह कर लगाउँदै आएको बताइन् । ‘हामीले पटक–पटक आयकर छुटको माग गर्दै आएका छौँ । खानेपानी जस्तो मौलिक अधिकारमाथि कर लगाउनु भनेको जनतालाई दण्डित गर्नु सरह हो,’ उनले भनिन् । 

उनले उदाहरण दिँदै भनिन कि, ‘सिँचाइका लागि ५० प्रतिशत विद्युत् महसुल छुट दिइएको छ, तर खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई अझैसम्म कर छुट छैन । यसै साता सरकारले बजेटमार्फत ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन ।’

भट्टराईले सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी अझै तीन करोड नेपाली जनताको पहुँचबाहिर रहेको बताइन् । ‘राज्यले खानेपानीलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा राखे पनि व्यवहारमा त्यो हक कार्यान्वयन भएको छैन, ’उनले भनिन् ।

खास गरी महिलाहरू पानीको उपभोगकर्ता र व्यवस्थापक दुवै भूमिकामा रहने भएकाले महिलाको दृष्टिकोणबाट खानेपानीको महत्त्व अझै बढी रहेको उनले बताइन् । ‘धारामा पानी आएको छ कि छैन? उपभोक्ता संस्थाले दिन सकेका छन् कि छैनन् ? भन्ने कुरा महिलाको दैनिकीसँग जोडिएको छ, तर नीति निर्माण तहमा यो पक्षलाई बेवास्ता गरिएको छ,’ भट्टराईले भनिन् ।

जलवायु परिवर्तनका असरले गर्दा पानीका मुहान सुक्दै गएका अवस्थामा पनि राज्यले यो सङ्कटप्रति गम्भीर चासो नदेखाएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

यसैगरी सदस्य सञ्जीव श्रेष्ठले नेपाल न्यूज बैङ्कसँग कुरा गर्दै विगत दुई दशकमा खानेपानी क्षेत्रमा सुधार भएको स्वीकारे पनि अझै व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए।

उनले विगतमा बर्खाको समयमा हैजा र झाडापखालाका कारण अस्पतालहरूमा स्लाइनको अभाव हुने अवस्था सम्झँदै भने, ‘आज त्यो अवस्था कम भएको छ, तर स्वच्छ पानीमा पहुँच अझै पनि सबैले पाएका छैनन् ।’

उनका अनुसार, राज्यले खानेपानीलाई मौलिक हक भनेर कानुनी रूपमा सम्बोधन गरे पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘एक घर एक धाराको अवधारणा त आएको छ, तर त्यो धारा सुरक्षित पानी दिइरहेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चितता छैन,’ उनले थपे ।

श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन, पानीका मुहानहरूको सुक्दै जानु, र राज्यको कम प्राथमिकताको कारण खानेपानी सङ्कट अझ जटिल बन्दै गएको दाबी गरे । ‘राज्यले खानेपानी निःशुल्क रूपमा प्रत्येक परिवारलाई मासिक १० हजार लिटर पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ ,’ उनले भने

उनीहरूले सरकारको ध्यान अहिलेको भन्दा धेरै गम्भीरतापूर्वक खानेपानी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कतिपय उपभोक्ताहरूले देशभर शिलान्यास र उद्घाटनमा दौडधुप गरिरहेका खानेपानी मन्त्री यादवलाई आफू पुगेको स्थानको कार्य योजनासहित काम गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘शिलान्यास र उद्घाटन गरेर भित्तामा नाम मात्र लेखाएर हुँदैन । सम्बन्धित ठाउँमा खानेपानी अभाव हुन नदिन कार्य योजनासहित मन्त्रालयले काम गर्नुपर्छ,’ एक अभियन्ताले भने । 

यता, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घले सरकारको आर्थिक बर्ष २०८२।८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत लिफ्ट प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरूमा पचास प्रतिशत विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्थाप्रति धन्यवाद दिँदै विद्युत् प्रयोग गरी खानेपानी उत्पादन तथा वितरण गर्ने लिफ्ट, ओभर हेडलगायत सबै प्रकारका खानेपानी संस्थाहरूमा लाग्दै आएको विद्युत् महसुलमा पूर्ण रूपमा छुट, अनुदान दिन माग समेत गरेका छन् ।