काठमाडौं : संघीय संसद्मा दर्ता भएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ मा गरिएको भनिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थाको तोडमोड को विषय छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभामा विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन हुने भएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतकहरूबीच आज सम्पन्न छलफलपछि सात सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरिएको हो। एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार, उक्त समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट २–२ जना, र माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट १–१ जना सदस्य रहनेछन्। समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ।
छलफलमा समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो निर्णय प्रतिनिधिसभाको पर्सि बस्ने बैठकबाट अनुमोदन गरिने मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए।
‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’मा कार्यरत कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड बारेको धारामा अन्तिम समयमा गएर संशोधन भएको छ।
प्रतिक्रिया