काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफलको तयारी गरेका छन् । सत्तारुढ दलहरूको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको दबाब परेको छ ।
सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष अशोक राई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) का अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यही साता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागेको बताइन्छ । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली पाँच दिने स्पेन भ्रमणबाट स्वदेश फर्किसकेका छन् ।
स्पेन जानुअघिबाटै उनीमाथि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न दबाब थियो । ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने समयमै जसपा र लोसपाले एक वर्षपछि आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर उनीहरूको ठाउँमा अर्कोलाई पठाउने आन्तरिक सहमति थियो । सोही अनुसार जसपा र लोसपाले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन लागेका हुन् ।
जसपाबाट नवलकिशोर साह महिला तथा बालबालिका मन्त्री र प्रदीप यादव खानेपानी मन्त्री छन् । साह र यादवलाई फिर्ता बोलाएर जसपाले डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो र रञ्जु झालाई मन्त्री बनाउन खोजेको बताइन्छ । त्यस्तै, लोसपाबाट शरत्सिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री छन् । भण्डारीलाई फिर्ता बोलाएर लोसपाले सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पठाउने तयारी गरेको छ ।
आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने दबाबमा जसपा अध्यक्ष राई र लोसपा अध्यक्ष ठाकुर छन् । राई र ठाकुरले छिट्टै नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस’बारेमा छलफल गर्ने र मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर अर्को पठाउने तयारी गरेका छन् ।
जसपा र नाउपाले समर्थन फिर्ता लिँदै
यसैबीच, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन दुई साना दलको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अन्तिम तयारीमा छन् ।
गत ९ असारमा बसेको जसपा नेपालको कार्यकारिणी समिति बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने’बारेमा निर्णय गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले यही साताभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संसदीय दलले निर्णय गरी संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउने बताए ।
कार्यकारिणी समितिले स्पष्ट भाषामा निर्णय गर्दै निर्देशन दिइसकेको बताउँदै उनले संसदीय दलले अब छिट्टै नै औपचारिक निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने बताए । ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णरुपमा असफल भइसकेको निष्कर्ष जसपाको छ । ओली नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्थामा सुधारलगायतका कार्यमा पूर्णतः असफल भइसकेकाले समर्थन फिर्ता लिनुपरेको प्रवक्ता सुमनले जनाएका छन् ।
जसपा सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकारमा सहभागी भएको छैन । त्यस्तै, ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिँदै सरकारमा सहभागीसमेत भएको नाउपाले पनि समर्थन फिर्ता लिन लागेको छ । गत शुक्रबार सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको नाउपा संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा नाउपाबाट अरुणकुमार चौधरी पर्यटन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । चौधरीलाई फिर्ता बोलाउँदै समर्थन फिर्ता लिने तयारी नाउपाको छ । नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी पार्टीले गरेको जनाएकी छन् । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बिहीबार बर्खास्त गरेपछि असन्तुष्ट भएको नाउपा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो । नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरूसँग छलफलबिना नै मन्त्री चौधरीलाई हटाएपछि सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहेको बताइन् ।
जसपा, नाउपाले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार बलियो अवस्थामा रहनेछ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा कांग्र ेसको ८८, एमालेको ७९, जसपा (अशोक राई समूह)को ७, लोसपाको ४ गरी एक सय ७८ सिट छ । प्रतिनिधिसभामा जसपा (उपेन्द्र समूह)को ५ र नाउपाको ४ सिट रहेको छ ।
कांग्रेसमा पनि फिर्ता बोलाउन दबाब
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत पार्टीबाट मन्त्री भएकाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ । बैठकमै मन्त्रीहरूको आलोचना भएकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई पठाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । त्यस’बारेमा सभापति शेरबहादुर देउवा अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । कांग्रेस नेता गोविन्द भट्टराईले बैठकमा पार्टीबाट मन्त्री भएकाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको बताए । प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने पार्टीका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने र अर्कोलाई जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुने सुझाव नेताहरूले दिएको उनले बताए ।
‘कुरा राख्ने क्रममा साथीहरूले मन्त्रीहरूले काम गर्न सकेनन्, काम गर्न नसकेकाहरूलाई फिर्ता बोलाउँदा पनि हुन्छ भनेर केही साथीहरूले कुरा राख्नुभएको थियो,’ उनले भने । यस्तै बैठकमा सरकार नै परिवर्तनको कुरा नउठे पनि सुशासन दिनुप¥यो, ढिलासुस्ती भयो, जनताले दुःख पाए, काममा भनसुन नै गर्नुपर्ने जस्ता समस्या देखिएको भनेर छलफल भएको उनले बताए ।
एमालेका केही मन्त्रीलाई बिदाइ गरिँदै !
जसपा र लोसपाले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने तयारी गरेसँगै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष ओलीले सोही बेला आफ्ना पार्टीबाट मन्त्री भएका केहीलाई फिर्ता पठाउने तयारी गरेका छन् । उनले एमालेबाट मन्त्री भएका केहीलाई बिदाइ गर्दै नयाँलाई अवसर दिने बताइन्छ । कांग्रेस र एमालेसहित साना दलको समर्थनमा बनेको बलियो सरकार भए पनि केही मन्त्रीहरू कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएका छन् ।
हुन त, प्रधानमन्त्री ओली आफै पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएका छन् । जनचाहना र आवश्यकताअनुसार काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब छ । सोही कारण केही मन्त्रीलाई बिदाइ गर्नैपर्ने देखिएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । जसपा र लोसपाका मन्त्री हेरफेरकै बेला एमालेका पनि केही मन्त्रीलाई हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले खोजेका छन् ।
एमालेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहितका केही मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बिदाइ गर्न खोजेका छन् । उनले यी केही मन्त्रीलाई हटाउँदै युवापुस्ताका सांसदलाई मन्त्रीको जिम्मेवारीमा ल्याएर प्रभावकारी काम गरी देखाउन खोजेका बताइन्छ ।
आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया