मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइनुपर्छ : नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश

इटहरी : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ।

परिसंघले नीति निर्माणको चरणमा निजी क्षेत्रका आवाज सुनेर नीति निर्माण गरिएको महसुस भएको भन्दै राष्ट्र बैङ्कप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ।

परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले शुक्रवार जारी विज्ञप्तिमा मुलुकको अस्वाभाविक आर्थिक परिस्थितिमा आएको मौद्रिक नीति प्रतीक्षा गरिएको दस्ताबेज भएको उल्लेख गर्दै नीति कार्यान्वयन पक्ष अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका लागि कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्नु,सेयर धितो र आवास कर्जाको सीमा बढाउनु,साना तथा मझौला उद्योगका लागि ३ करोडसम्म कर्जा सीमा निर्धारण गर्नु,आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम मात्रै थप्न मिल्ने व्यवस्था, र कृषि तथा घरेलु उद्योगका लागि पूँजी कर्जा मार्गदर्शन परिमार्जन गर्नु सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

यस्तै,बारम्बार KYC विवरण बैङ्कमा पेस गर्नुपर्ने झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग प्रणाली जोड्ने निर्णय पनि समयसापेक्ष भएको भन्दै परिसंघले प्रशंसा गरेको छ।

राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर corridor को माथिल्लो सीमा ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत र तल्लो सीमा ३.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कायम गर्नु,साथै नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत बनाउनुले बजारमा तरलता बढाउने र ब्याजदर बढ्न नदिने सङ्केत गरेको परिसंघको ठम्याइ छ।

चेक बाउन्सका कारण कारोबारीहरू कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण ल्याइनु र ऋणपत्र निष्कासनजस्ता संरचनागत सुधारहरू मार्फत बैंकिङ प्रणाली अझ लचिलो बनाउने प्रयास भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्ता नीतिगत सुधारले कृषक,लगानीकर्ता, व्यवसायी र सेयर बजारका सरोकारवालामा उत्साह थपेको परिसंघको ठहर छ।

तथापि,नीति कार्यान्वयनमा पुराना संरचना र शैलीमा नै सीमित रहे त्यसले अपेक्षित सुधार दिन नसक्ने भन्दै आर्थिक व्यवस्थापनमा छुट्टै संरचना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आवश्यक रहेको सुझाव परिसंघले दिएको छ।