विराटनगरको बाल सुधारगृह जहाँ क्षमताभन्दा ४ गुणा बढीलाई राखिन्छ

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका–३ मा अवस्थित बाल सुधारगृह अहिले क्षमताभन्दा चार गुणा बढी बाल बिज्याइँकर्ताले भरिएको छ, जसका कारण यहाँको वातावरण दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ । ५० जनाको क्षमता रहेको यस सुधारगृहमा हाल २४९ जना राखिएका छन् । उमेरको दायरामा पनि ठूलो अन्तर देखिन्छ — १२ वर्षका बालकदेखि ३१ वर्षसम्मका वयस्कसम्म एउटै परिसरमा राखिएका छन् ।

यस भीडभाड र अव्यवस्थित व्यवस्थापनकै कारण सुधारगृहमा समय–समयमा तनाव, विवाद र हिंसात्मक घटना दोहोरिन थालेका छन् । बुधबार मात्रै यहाँ भएको दोहोरो झडपमा दुई प्रहरी घाइते भए । घटना सुरु हुने कारण पनि सामान्य विवाद नै थियो — बाहिरबाट भित्र पठाइएको खैनी सेवन गर्ने विषयमा बाल बिज्याइँकर्ताबीच वादविवाद भई झडपमा परिणत भएको हो । झडप नियन्त्रण गर्न खटिएका प्रहरीमाथि आक्रमण भएपछि स्थिति थप तनावपूर्ण बनेको थियो ।

स्थानीय र प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बाहिरबाट निषेधित वस्तु — जस्तै सुर्तीजन्य पदार्थ — कालो प्लास्टिकको पोकामा फालेर सजिलै सुधारगृहभित्र पुर्‍याउने गरिएको छ । यसले बाह्य सुरक्षाको कमजोरी उजागर गरेको छ । त्यस्तै, भित्रको आन्तरिक सुरक्षा पनि कमजोर देखिएको छ, जसका कारण बाल बिज्याइँकर्ताले पटक–पटक ढोका तोड्ने, भाग्ने प्रयास गर्ने र प्रहरी तथा कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने गरेका छन् ।

मानव अधिकारकर्मी र सुरक्षाकर्मी दुवै पक्षले सुधारगृहको वर्तमान अवस्था सुधारको लक्ष्यभन्दा टाढा रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार फरक उमेर र पृष्ठभूमिका, फरक मुद्दामा संलग्न व्यक्तिलाई एउटै ठाउँमा राख्दा साना विवाद पनि हिंसामा परिणत हुन्छ । बालमनोविज्ञान बुझेर उमेरअनुसार छुट्टाछुट्टै राख्ने, मुद्दाको अवस्था अनुसार व्यवस्थापन गर्ने र आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक भएको उनीहरूको सुझाव छ ।

पूर्वडीएसपी रामजी कटुवालका अनुसार अहिलेको सुधारगृह "सुधार" भन्दा बढी "कठोरगृह"मा परिणत भएको छ । "भीडभाड, सुविधाको कमी र कर्मचारीलाई तालिमको अभावका कारण सुधारगृहमा सुधारको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन," उनले भने, "यदि तत्काल क्षमता विस्तार, उमेरअनुसार छुट्टाछुट्टै राख्ने र मनोवैज्ञानिक परामर्शको पहुँच बढाउने काम भएन भने अवस्था झन् बिग्रिन्छ।"

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका मनोचिकित्सा विभागका प्रमुख डा. प्रभात चालिसेले पनि खेलकुद, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालयजस्ता आधारभूत सुविधा र मनोरञ्जनको अवसर नभएकोले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको बताए । उनका अनुसार सुधारगृहका कर्मचारीलाई किशोर मानसिकता, द्वन्द्व समाधान र पुनर्स्थापनासम्बन्धी विशेष तालिम दिनु अपरिहार्य छ ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले भने सुरक्षाको जिम्मा जिल्ला सुरक्षा समितिले बहन गरे पनि भौतिक संरचना, जनशक्ति र स्रोतको अभावका कारण पुरानै समस्या दोहोरिएको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो घटनामा समयमै कदम चालिएकाले ठूलो दुर्घटना हुन पाएन, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि संरचनागत सुधार अनिवार्य छ ।

सरोकारवालाहरूको एकमत छ — यदि अहिले नै क्षमता विस्तार, उमेर र मुद्दाअनुसार छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्यका लागि व्यावसायिक परामर्श, शैक्षिक तथा खेलकुद कार्यक्रम र सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण भएन भने बाल सुधारगृह हिंसाको थलो बन्ने छ । सुधारको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि राज्यले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य भएको उनीहरूको चेतावनी छ ।