अबको निकास संविधानबाटै खोजिनुपर्ने एमालेको सुझाव

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) सचिवालयले जेन-जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै एमालेले ठूलो विनाश रोक्न राज्यका सुरक्षा निकायहरू प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा समीक्षा हुनुपर्ने बताएको हो।

‘प्रधानमन्त्रीको राजिनामापछि अबको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत् रूपमा र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ,’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुशासन, नातावादको अन्त्य, तीव्र विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता युवा पुस्ताका सरोकारहरूलाई संवोधन गरिनुपर्छ। यसका लागि संविधानका मर्म अनुरूप सार्थक संवाद सुरू गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’

आयोजकहरूबाट प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहने पूर्व घोषणा भएको र घटनापछि पनि आगजनी, लुटपाट र तोडफोडजस्ता यस्ता घटनाहरूमा आफूहरूको कुनै सङ्लग्नता नरहेको जानकारी दिइएको एमालेको भनाइ छ। आयोजकहरूले योजनाविपरीत विध्वंसात्मक र विनाशकारी घटना घटाइएको बारेमा यथार्थ छानबिन हुनुपर्ने एमालेको माग छ। विध्वंश घटनाका योजनाकार र दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्ने एमालेको माग छ।

साथै, अबको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत् रूपमा र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्ने एमालेको मत छ। त्यसका लागि संविधानको मर्मअनुरूप सार्थक संवाद सुरू गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन एमालेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘यस्तो विषय परिस्थितिमा संघीय संसद, न्यायपालिका, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो स्थानबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि रचनात्मक भूमिका खेलून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘स्थानीय तहहरूले निर्वाध रूपमा सेवाप्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शान्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर सबै राजनीतिक दलहरूलाई पारस्परिक संवादमा आउन र संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षाका लागि समझदारी निर्माण गर्न आह्वान गर्दछौं।’

असामान्य स्थितिको लाभ उठाउँदै अझै पनि देशका विभिन्न भागमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोडका घटना भइरहेको भन्दै सचेत रहन एमालेले आग्रह गरेको छ।