न्यायपालिकाको गरिमा कमजोर नपार्न मानव अधिकार संगठनको माग

काठमाडौं । सार्वजनिक बहसका नाममा आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना भएको विषयप्रति नेपाल मानव अधिकार संगठनले गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको जानकारी गराएको छ ।संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले बहसका नाममा न्यायधीश तथा न्यायिक संस्थालाई लक्षित गरी पूर्वाग्रह र उद्देश्यमुलक पोस्ट तथा समाचारहरु आइरहेको र त्यसले उत्पन्न गराएको भयको वातावरण तथा आम नागरिकमा श्रृजना हुने भ्रमप्रति संगठनको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको जनाएको हो ।

लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हो, तर त्यसको अभिव्यक्ति संवैधानिक मर्यादा र कानुनी बाटो भित्र हुनुपर्ने भन्दै सामाजिक संजालको भीडबाट न्यायधीशलाई कठघरामा उभ्याउने, डर देखाउने वा बदनाम गर्ने कार्य न्यायिक स्वतन्त्रतासँग मेल नखाने पनि संगठनद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसैगरी विज्ञप्तीमा न्यायपालिका र न्यायाधीशहरू उपर भइरहेको यस प्रकारको आक्रमण स्वच्छ आलोचना नभई निस्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा बाधा उत्पन्न गराउन गलत कार्यहरु भएको हुँदा यस्तो कार्यहरू जोसुकैबाट र जुनसुकै उद्देश्यले गरेको भएपनि तत्काल रोक्न लगाउन माग गरिएको छ । यस्तो कार्य गर्ने  सम्पूर्ण दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकार, नेपाल बार एसोसिएशन, न्यायपरिषद, नेपाल बार काउन्सिल तथा अदालत प्रशासन लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा यो संगठन अपिल गर्दछ भनिएको छ ।