उद्योग वाणिज्य महासंघको अपिलः शान्ति, सुशासन र सुरक्षासँगै निजी क्षेत्रको सुरक्षण आवश्यक

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शान्ति, शुशासन र सुरक्षासँगै निजी क्षेत्रको सुरक्षण आवश्यक रहेको बताएको छ।

महासंघले बुधबार कार्यकारिणी समिति र पूर्व अध्यक्षहरुसँगको बैठकपछि जारी वक्तव्यमार्फत पछिल्लो घटनाक्रममा केही उद्योगी व्यवसायीको उद्योग, प्रतिष्ठान, कार्यालय तथा निवासमा तोडफोड र आगजनी जस्ता घटनाहरू भएको जनाउँदै ती घटनाको कडा भत्र्सना गरेको छ।

महासंघले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सम्पत्तिमाथि आगामी दिनमा आक्रमण नहुने सुनिश्चितता गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासंघका अनुसार तोडफोड र आगजनीका कारण मुलुकभरका उद्योग व्यवसाय प्रतिष्ठानमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ, जसले राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।

महासंघले आन्दोलनको मूल मुद्दा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वाक स्वतन्त्रता, मर्यादित रोजगारी, स्वरोजगारी, र राजस्वको सदुपयोगजस्ता विषयमा युवा पुस्ताको चासो रहेको भन्दै उनीहरूको आकांक्षा अनुसार समुन्नतिको यात्रामा देश अघि बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।

महासंघले शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निषेधाज्ञा र कफ्युका समयमा औषधि, खाद्यान्न, दुध, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अवरुद्ध नभएको आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। साथै, केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला स्तरमा रहेका सुरक्षा समितिहरूमा महासंघ तथा सदस्य संघका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गर्न पनि माग गरेको छ।

महासंघले भन्सार नाकाहरू बन्द हुँदा आयात–निर्यात प्रभावित भएको भन्दै भन्सार नाकाहरूमा सुरक्षा दिई सुचारु वातावरण निर्माण गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ। हाल निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत, राजस्वमा ८० प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएको उल्लेख गर्दै महासंघले निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिँदै मात्र अर्थतन्त्र चलायमान भई समुन्नति र स्थायित्व कायम हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

महासंघले अन्त्यमा भनेको छ, ‘सामाजिक न्यायसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिको वातावरण निर्माण गरेर मात्र उच्च ज्यालासहितको मर्यादित रोजगारी सम्भव छ। त्यसका लागि युवाहरूको चाहना अनुरूप सुशासन, वाक स्वतन्त्रता, र स्वतन्त्र व्यवसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्दै लगानी तथा रोजगारी प्रवद्र्धनको अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनु आवश्यक छ।’