प्रधानमन्त्री बन्न कार्कीको अडान : संसद् विघटन र दमन छानबिन अनिवार्य

काठमाडौँ – पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुअघि दुई प्रमुख सर्त पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेकी छन्।

उनले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन र संसद् विघटनलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा प्रस्तुत गरेकी हुन्। यी सर्त पूरा नभए प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिन नसकिने उनको स्पष्ट अडान रहेको छ।

गएराति शीतलनिवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग लामो छलफल भए पनि सर्तमा सहमति नजुटेपछि कार्की बैठकस्थल छोडेर बाहिरिएकी थिइन्।

कार्कीले अब शीतलनिवासमा वार्ताका नाममा बोलाउनै नहुने भन्दै आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर मात्रै जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारी रहेको स्पष्ट गरेकी छन्।

उनका नजिकका स्रोतका अनुसार, पुराना दलहरूले संसद् कायम राखेर चुनाव गराउन नसक्ने बहाना बनाउने र अन्तरिम सरकारलाई असफल पार्ने सम्भावना भएकाले यस्तो परिस्थितिमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार नरहेको उनको धारणा छ।

उनले विगतका छानबिनहरू कार्यान्वयन नभएकाले यो पटक पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने विद्रोहको अर्थ हराउने भन्दै ठाडो प्रश्न उठाएकी छन्।

कार्कीले आफू कुनै पनि वार्ता प्रक्रियामा सहभागी नहुने, जेनजी समूहले जे गर्नेछ त्यही स्वीकार गर्ने बताएकी छन्। उनले जोड दिँदै भनिन्, “म मेरो इच्छाले प्रधानमन्त्री बन्न लागेको होइन, आन्दोलनले उठाएका मुद्दाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सकिँदैन।”

जेनजी समूहकै प्रस्तावमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ भने काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि उनलाई समर्थन गरेका छन्। अन्य धेरै पक्षहरूले पनि तत्काल अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा कार्कीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

तर शीतलनिवासले भने प्रक्रिया नमिलेको कारण देखाउँदै ढिलाइ गरिरहेको कार्की पक्षको दाबी छ। उनका अनुसार, पुराना दलहरूको बहुमत रहेको संसद् कायम रहेसम्म संविधानअनुसार नयाँ प्रक्रिया मिलाउन सकिँदैन।