खरानीमाथि उठेको न्याय : जलेको उच्च अदालत विराटनगरमै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता

विराटनगर : आगजनीले खण्डहर बनेको उच्च अदालत विराटनगरमा शुक्रबार इतिहासमै अद्वितीय दृश्य देखियो—धुवाँ र खरानीले भरिएको अदालतको कोठाभित्रै पहिलो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भयो।

चार दिनदेखि धुवाँ र आगोले घेरेको न्यायालयमा मोरङ इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीको हिरासतमा रहेका भारतीय नागरिक शेर महम्मदको पक्षमा अधिवक्ता सञ्जीवकुमार साहले रिट दायर गरेका हुन्। ३७ वर्षीय शेर महम्मद गत साउन १ गते लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेका थिए। तर, अदालत नै जलेर कामकाज रोकिँदा प्रहरीले म्याद थप्न नसकी उनलाई थुनामा राखेको थियो। यही थुनालाई गैरकानुनी दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको मागसहित रिट दर्ता गरिएको हो।

अदालतका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टका अनुसार रिट दर्ता गर्ने क्रममा अझै कोठाभित्र धुवाँ उडिरहेको र केही ठाउँमा आगो बलिरहेको अवस्था थियो। “संरचना खरानी भए पनि अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर दर्ता गर्‍यो,” उनले भने।

‘न्याय मरेको छैन’ भन्ने सन्देश

आगजनीपछि अभिलेख शाखादेखि कार्यालय कक्षसम्म सबै फाँट खरानी बनेका छन्। मिसिल, कागजात, ११ वटा चार पांग्रे सवारीसाधन र वकिल–कर्मचारीका मोटरसाइकल समेत जलेर नष्ट भएका छन्। तर, कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार रिट दर्ताले संरचना मात्र होइन, न्याय पनि खरानी भयो भन्ने भ्रमलाई तोडिदिएको छ।

“अदालत जले पनि न्याय मरेको छैन भन्ने सन्देश गयो,” उच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव विनोदकुमार तिमल्सिनाले प्रतिक्रिया दिए।

सरसफाइमा वकिल र विद्यार्थी

खण्डहर बनेको अदालतलाई शुक्रबार वकिल, कर्मचारी र जेनजी समूहका कानुनका विद्यार्थीहरूले सरसफाइमा जुटेर केही ‘जिन्दा कागजात’ सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले न्यायालयलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने माग गर्दै जलाइएको घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

न्यायिक इतिहासको विशेष क्षण

नेपालमा पहिलोपटक खरानी बनेको अदालतमै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता हुनु न्यायिक इतिहासकै गौरवपूर्ण क्षण भएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूको धारणा अनुसार यो घटनाले नागरिकका संवैधानिक हकलाई सर्वोपरि मानिएको छ भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ।

अदालतले अन्य सबै सेवा हाललाई स्थगित गरेको भए पनि आगामी आइतबार उक्त रिटको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।