काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार तोकिएको ६० दिने म्याद सकिँदासम्म देशभरका ६८ हजार ४८८ सार्वजनिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलका अनुसार यस अवधिमा शिक्षकतर्फ १ लाख १४०, नेपाल प्रहरीतर्फ ७५ हजार ९३५, सशस्त्र प्रहरीतर्फ ३५ हजार ८६३, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ १ हजार ९४१ र सतर्कता केन्द्रतर्फ १४ जनाले विवरण पेश गरेका छन्।
महानिर्देशक पोखरेलले यस पटक जेन–जी आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिले गर्दा धेरै कर्मचारीलाई समयमै विवरण बुझाउन कठिनाइ भएको बताए। कतिपय प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको विवरणसमेत आगलागीका कारण नष्ट भएको अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ। यिनै कारणले गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष ६० दिने म्यादभित्र विवरण बुझाउने संख्यामा ५ हजार ९०४ ले कमी आएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(२) अनुसार समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसक्ने कर्मचारीले मनासिव कारणसहित म्याद थपका लागि अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो अनुरोध स्वीकृत भएमा थप ३० दिनसम्मको समय उपलब्ध हुनेछ। तर, सो म्यादभित्र पनि विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई रु. १० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको अख्तियारले स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया