संघीय तहमा २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने सचिवहरुको निर्णय

काठमाडौँ : संघीय तहमा कार्यरत निजामती सेवाका दरबन्दी २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय भएको छ । मंगलबार बसेको सचिवहरुको बैठकले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरूमा रहेको दरबन्दी औसतमा घटाउने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले आगामी २० असोजभित्र संशोधित दरबन्दी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । यस नीतिगत विषयको अन्तिम निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्बाट हुनेछ ।

बैठकले अनावश्यक देखिएका सरकारी निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने तयारी समेत गरेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

राष्ट्रिय किताबखानाको प्रतिवेदन अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा संघीय तहमा ५१ हजार ७२६ कर्मचारी दरबन्दी थियो । २० प्रतिशत कटौती भएमा करिब १० हजार ३ सय दरबन्दी हट्नेछ र संघीय तहको दरबन्दी ४० हजारमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।

सचिवहरुको बैठकले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त भए तत्काल पदपूर्ति गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । साथै, सार्वजनिक खर्च न्यून गर्न अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि सचिव वा कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने, राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशालाहरु सरकारी भवन तथा हलमै गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।