नेपालमा एनसेलको २ दशक पूरा, साढे ३ खर्ब कर बुझायो

काठमाडौँ । नेपालमा एनसेलले सेवा सुरु गरेको २० वर्ष पूरा भएको छ । सन् २००४ मा स्थापना भएको कम्पनीले एक वर्षपछि, अर्थात् २००५ मा, आफ्नो सेवाको सुरुवात गरेको थियो । त्यसबेला नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या जम्मा ६ प्रतिशतमा मात्र सीमित थियो ।

हाल एनसेलले करिब एक करोड ४० लाख ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ । मोबाइल पेनिट्रेसन भने १०० प्रतिशत नाघिसकेको छ । सन् २००४ मा ‘मेरो मोबाइल’ को नामबाट सञ्चालन भएको कम्पनीमा चार वर्षपछि स्विडेनको टेलिया प्रवेश गरेको थियो । सन् २०१० मा कम्पनीले आफ्नो नाम परिवर्तन गरी ‘एनसेल’ राखेको हो ।

१२ अप्रिल २०१६ मा एनसेल आजियाटा समूहमा प्रवेश ग¥यो । पछिल्लो पटक १ डिसेम्बर २०२३ मा बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले रेनल्ड होल्डिङ्सको सम्पूर्ण स्वामित्व खरिद गरेसँगै एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सा पाएको छ ।

एनसेलले नेपालमा जीएसएम, एज, थ्रीजी÷एचएसपीए+ र डीसी–एचएसडीपीए प्रविधि हुँदै सन् २०१७ देखि फोरजी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । फोरजीको आगमनसँगै ई–कमर्स, टेलिमेडिसिन, इन्टरनेट÷मोबाइल बैंकिङ लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण वृद्धि भएको एनसेलको दाबी छ । हाल देशभर यसको फोरजी कभरेज ९५ प्रतिशत पुगेको छ ।

करतर्फ हेर्दा एनसेलले सन् २०२४÷२५ सम्ममा सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा गरेर तीन खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । सन् २०१६ मा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा मात्र एनसेलले ४७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेको थियो । कम्पनीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी देशभर एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत एनसेलले स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । काठमाडौँको रिङरोडलाई हरियाली बनाउनदेखि ६० भन्दा बढी विद्यालयमा आधुनिक आईटी ल्याब निर्माण गर्नेसम्मका काम गरेको छ । हालै एनसेलले एनसेल फाउन्डेसन स्थापना गरी सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका परियोजनामा सहयोग गर्दै आएको छ ।

तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्पनीको आम्दानी २५ प्रतिशतले घटेको तथ्यमा एनसेलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसै अवधिमा छिमेकी देश बंगलादेश र श्रीलंकामा दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी ४० प्रतिशतले बढेको छ । नेपालमा प्रतिग्राहक मासिक डेटा खपत ६ जीबी मात्र रहेकामा भारतमा यो २० जीबी पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपाल टेलिकमसँगै एनसेलको योगदानबाट कुनै समय देशको जीडीपीमा पाँच प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको भए पनि अहिले यो घटेर दुई प्रतिशतमा झरेको छ । एक खर्ब रुपैयाँसम्मको मूल्यमा रहेको टेलिकम उद्योग हाल ७५ अर्बभन्दा कममा खुम्चिएको छ ।

आम्दानी घट्दा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको पुँजीगत खर्च खुद नाफाभन्दा तीन गुणा बढी पुगेको छ । यस कारण नयाँ प्रविधिमा लगानी रोकिएको एनसेलले जनाएको छ । नेपालमा फाइभजी सेवा सुरु गर्न झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ, जुन कम्पनीको नाफाभन्दा १२ गुणा बढी भएकाले तत्काल रोलआउट सम्भव नरहेको स्पष्ट गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा एनसेलले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गरी नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । साथै, २० अर्ब रुपैयाँको चर्को नवीकरण शुल्कमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।