निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन र स्रोत सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र स्रोत साधनको सुनिश्चितता सरकारसँग माग गरेको छ । आयोगले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन लगायतका आवश्यक विषयमा सरकारले चाँडो निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो ।

आयोगका अनुसार आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको संख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० पुगेको छ । तर, यसअघि उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको कारण गत असार १६ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य स्थगित भएको थियो । अब मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा मतदाता नामावली पुनः खुला गर्न कानुनी संशोधन अपरिहार्य हुने आयोगको निष्कर्ष छ ।

यस विषयमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग आज आयोगमा छलफल भएको थियो । छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीले ऐनको दफा ४ को उपदफा २ संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । साथै, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा पनि गृहमन्त्री अर्यालले आयोगलाई योजना बनाउन सुझाएका छन् । आयोगले यसबारे कानुनविद्हरूसँग सल्लाह लिएर सुझाव दिने तयारी गरेको जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको र त्यसकै कार्यादेशअनुसार आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ ।

निर्वाचन सफल बनाउन आयोगले प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध, पर्याप्त जनशक्ति, स्रोत साधन, अन्य मन्त्रालयहरूसँगको समन्वय, राजनीतिक दलको सक्रिय सहभागिता र आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको भन्दै आग्रह गरेको छ ।