कार्की क्याबिनेटका सारथि : सुशासनका लागि खबरदारी गर्नेहरू नै जिम्मेवारीमा

काठमाडौं : जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा चार मन्त्री थपिएका छन्। प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय भएको छ।  चार मन्त्रीले सोमबार शपथ लिए भने अरू तीन मन्त्रीले यसअघि नै जिम्मेवारी समालिसकेका छन्।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीका लागि सिफारिस भएकी डा. संगीता कौशल मिश्रा भने विवाद आएपछि मन्त्री बन्न सकिनन्। 

प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन, सञ्चारकर्मी जगदीश खरेल र कृषि विज्ञ मदन परियारलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी हुन्।

 अख्तियारमा उजुरी रहेको, सचिव बन्न नपाउँदा ६ महिना बिदामा बसेको र अनुभवको सर्टिफिकेटसमेत विवादमा परेको हुँदा डा. मिश्रालाई मन्त्रीको सूचीबाट हटाइएको थियो।  मन्त्री बन्ने तय भएपछि उनले अतिरिक्त सचिवबाट समेत राजीनामा दिएकी थिइन्। 

अन्तरिम सरकारमा ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने बताएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अब तीन जना मन्त्री थप्नुपर्नेछ।  तर २२ मन्त्रालय रहेका कारण अरू मन्त्रीहरू थप्ने सुविधा पनि उनका लागि कायमै छ।  आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाएकी कार्की जेन-जी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन्।  तर उनको क्याबिनेटमा जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी भएकाबाट भने कोही पनि मन्त्री भएका छैनन्। 

कार्की नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारकर्मी जगदीश खरेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन्।  उनले जिम्मेवारी लिएपछि जेन-जी आन्दोलनको उद्गम बिन्दु सामाजिक सञ्जाल भएकाले नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक स्थानमा नि:शुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरे।  

उनले आगामी दुई महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानहरूमा नि:शुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताए।  आगामी पाँच महिनाभित्र देशका १० वटा प्रमुख सार्वजनिक स्थानमा यो सुविधा विस्तार गर्ने खरेलको प्रतिबद्धता छ।  खरेल इमेज टेलिभिजनका समाचार सम्पादक थिए।  उनले इमेज टेलिभिजनमा ‘हट सिट’ नामक कार्यक्रम चलाउँदै आएका थिए।  खरेलको जन्म २०३९ साउन २२ गते दोलखामा भएको हो। 

कार्की क्याबिनेटमा वैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियन्ता डा. महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।  पुन यसअघि कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आफ्नो ‘आत्मकथा’ (पुस्तक) बेच्न देशदौडाहामा थिए।  २०११ माघ ९ गते म्याग्दीको नाङीमा जन्मेका पुनले कक्षा ७ सम्म गाउँकै स्कुलमा अध्ययन गरेका थिए।  कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनले कक्षा १२ सम्मको अध्ययन छात्रवृत्तिमै पूरा गरेका थिए।  

करिब १२ वर्षसम्म उनले विभिन्न विद्यालयमा पढाए।  पढाउने सिलसिलामा विभिन्न देशका विश्वविद्यालयहरूमा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिएका पुनले अमेरिकाको ‘युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्का एट कर्नी’मा आंशिक छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर पाए।

 सोही विश्वविद्यालयबाट उनले स्नातक तह पूरा गरे।  २०४९ सालमा नेपाल फर्किएका उनी आफ्नो गाउँमा शिक्षा तथा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने काम सुरु गरी वायरलेस प्रविधिबाट ग्रामीण जनतालाई इन्टरनेट सेवा र सुविधा दिन सफल भए। 

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा खर्च जुटाउन पुनले आफूले पाएका अवार्डसमेत लिलामीमा राखेका थिए।  सन् २००७ मा एसियाको नोबेल पुरस्कार भनेर चिनिने रोमन म्यागासेसे पुरस्कारसमेत पाएका पुनलाई नेपाल सरकारले २०७९ सालमा एक करोड रुपैयाँ राशिको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कारबाट सम्मान गरेको थियो।  पुन ‘इन्टरनेट हल आफ फेम’, ‘समग्र सामाजिक नवीनता पुरस्कार’जस्ता पदबाट पनि सम्मानित भइसकेका छन्।

 कृषि औजार कारखानाका लागि किताब बेच्न हिँड्दाहिँड्दै उनले मन्त्री बन्ने मौका पाएका हुन्।  राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका मन्त्री पुनले पदभार ग्रहण गरेकै दिन कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत कार्यशैलीलाई चुनौती दिँदै ‘वैज्ञानिकहरूको समिति गठन गर्ने’ प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्दै आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता खोजेका थिए। 

सोमबार केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि कर्मचारीहरूले उनलाई ‘थिंक ट्यांक’को नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका थिए।  ‘समिति त बन्छ, बनाऔंला।  समिति मात्रै बनाएर भएन।  पहिलो कुरा आर्थिक स्रोत खोज्नुपर्‍यो,’ मन्त्री पुनले कर्मचारीहरूसँग भने, ‘सधैं पैसा नै छैन भनेर अड्किएको हो।  

पैसा कहाँबाट ल्याउने भनेर आर्थिक स्रोत त खोज्नुपर्‍यो नि !’ उनले समितिहरू केवल भिजिटिङ कार्डमा लेख्ने र दुई–चार पटक मिटिङ बस्ने काममा मात्र सीमित हुन नहुनेमा जोड दिए।  ‘बरु सानै होस्, ठोस काम होस्।  पहिला एउटाबाट सुरु गरौं अनि त्यो काम ठोस होस् भन्ने म चाहन्छु,’ मन्त्री पुनले भने।  उनले आफू मन्त्रालयमै सुत्ने–बस्ने बताउँदै एउटा खाट र भान्साकोठाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। 

डा. मदनप्रसाद परियारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।  कृषि क्षेत्रका स्थापित विज्ञका रूपमा चिनिएका उनले मन्त्री नियुक्तिपछि नेपाल र कोरियाबिच आलु र धान बालीमा अनुसन्धान गर्न यसअघि भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्तावमा सही गरेका थिए।  मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने समितिले यसमा समन्वयको काम गर्ने जनाइएको छ।  

पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री डा. परियारले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि क्षेत्रमा केही फरक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।  बेथिति रोकेर शासकीय सुधारमा सरकार लागिपर्ने उनको भनाइ थियो।  मन्त्री परियारले वर्तमान सरकारलाई प्राप्त शासकीय सुधार, बेथितिको अन्त्य एवं निर्वाचन गराउन प्राप्त ‘म्यान्डेट’ पूरा गर्न आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण योगदान रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

सन् १९५१ अगस्ट २६ मा जन्मिएका परियार हाल नागार्जुन नगरपालिका–१० स्युचाटारमा बसोबास गर्दै आएका छन्।  सन् १९९४ मा थाइल्यान्डको एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट वातावरण, स्रोत तथा विकास विषयमा उनले ‘डक्टर अफ इन्जिनियरिङ’को उपाधि हासिल गरेका छन्।

 सोही संस्थाबाट सन् १९८९ मा उनले मास्टर अफ इन्जिनियरिङको डिग्री लिएका थिए।  यसअघि सन् १९७३ मा भारतको इलाहाबाद एग्रिकल्चरल इन्स्टिच्युटबाट कृषि इन्जिनियरिङमा ब्याचलर अफ साइन्स र सन् १९६९ मा इन्टरमिडियट अफ साइन्स इन एग्रिकल्चर पूरा गरेका थिए।  

डा. परियारसँग नेपालसहित भारत, थाइल्यान्ड, श्रीलंकाका गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र सरकारी निकायहरूमा ३० वर्षभन्दा बढीको कार्यानुभव छ।

 उनलाई सन् १९९० र १९९८ मा ‘विद्या भूषण ‘क’ र ‘ख’बाट सम्मानित गरिएको थियो।  सन् १९८९ मा एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शनका लागि ‘जेम्स लिनन मेमोरियल प्राइज’ प्रदान गरेको थियो।  

कार्की मन्त्रिपरिषद्का अर्का मन्त्री सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा हुन्।  अन्तरिम सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनलाई दिइएको छ।  कानुनबाहेक सिन्हाले उद्योग र भूमि मन्त्रालयको समेत थप जिम्मेवारी पाएका छन्।  

नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सिन्हाले पदभार ग्रहणका क्रममा देशको वर्तमान अवस्था र आन्दोलनका सहिदहरूको स्मरण गरेका थिए।  सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले देशका लागि ज्यान गुमाएका सहिदहरूको बलिदान खेर जान नदिने र उनीहरूका सपना पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहने बताए।  

पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री सिन्हाले देश निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बताए।  ‘पूरा देश नै आक्रान्त छ,’ उनले भने, ‘हामी राजनीतिक स्थायित्वका लागि र जुन प्रयोजनका निमित्त आन्दोलन भएको थियो, त्यसका लागि काम गर्नेछौं। ’ आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ७० भन्दा बढी सहिद र घाइतेहरूको स्मरण गर्दा मन्त्री सिन्हाका आँखा रसाएका थिए। 

सिन्हा कानुनी क्षेत्रमा काबिल मानिन्छन्।  प्रशासनिक जागिरको समेत अनुभव सँगालेका उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट २०३९ सालमा स्नातक उत्तीर्ण गरेपछि २०७३ सालसम्म निरन्तर वकालत गरे।  २०३८ सालमा बिएल पास भएपछि उनले २०३९ सालमा कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स पाएका थिए।

 २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका सिन्हाले २०८० कात्तिक १५ गते अनिवार्य अवकाश पाएका थिए।  कर्पोरेट वकिल भएर वकालत गरिरहेका अनिलले सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएसँगै पहिलो दिन इजलासमा फौजदारी मुद्दा हेरेका थिए। 

कार्की क्याबिनेटमा पहिलो चरणमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।  उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउने प्रतिबद्धतासहित काम थालिसकेका छन्।  साथै उनले निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफलसमेत गरिरहेका छन्।  अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका खनाल अर्थसचिव भएर काम गरिसकेका प्रशासक हुन्।  उनले दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका छन्। 

भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा चर्चा कमाएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।  उनले सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउने बताइसकेका छन्।  उनको काम हेर्न बाँकी छ।  त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका घिसिङ केही महिनाअघि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाइएका थिए।  

ऊर्जासहित घिसिङले तत्काललाई जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाएका छन्।  उनी आफैं फिल्डमा खटिएर समस्या समाधानमा लागेका छन्। 

कार्की मन्त्रिपरिषद्मा रहेका अधिकांश सदस्य सुशासनमाथि प्रश्न उठाउनेहरूले जिम्मेवारी पाएका छन्।  विगतमा उनीहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ आफैंले दिनुपर्ने तहमा उनीहरू पुगेका हुन्।  यो उनीहरूका लागि अग्निपरीक्षा हो।  जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नैपर्ने अवस्थामा उनीहरू छन्। 

यो समाचार र तस्बिर आजको नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको छ ।