अन्तरिम सरकारको कडा निगरानीमा दलका शीर्ष नेतृत्व

काठमाडौं: सरकारले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामाथि निगरानी बढाएको छ। हालैको जेनजी आन्दोलनपछि विस्थापित दलीय सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने र आवश्यक परे अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

विशेष स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटनपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कांग्रेस नेतृ आरजु देउवासहित अन्य शीर्ष नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ।

सरकार प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले शीर्ष नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको पुष्टि गरेका छन्।

उनले पत्रकारहरूसँग भने, “पासपोर्ट रोक्का गर्ने विषयमा राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रले अध्ययन गरिरहेको छ। आवश्यक परे उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा पनि ल्याउन सकिन्छ।” तर उनले कुन नेताको पासपोर्ट रोक्का हुने हो भन्नेबारे स्पष्ट भने गरेनन्।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीबार पार्टी बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले पनि आगामी राजनीतिक कदमको सङ्केत दिएको छ।

प्रचण्डले भनेका थिए, “नेताहरूलाई विभिन्न बहानामा जेल हाल्ने, प्रतिक्रियावादीहरूले संविधान मास्ने, अन्तरिम सरकार जारी गर्ने र देशमा अराजकता फैलाउने खेल भइरहेको छ।” उनका शब्दले अत्तालिएको सन्देश दिने सङ्केत गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

अधिकारको प्रयोग गर्दै नयाँ पासपोर्ट बनाउने क्रम पनि सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवाले यही असोज ३ गते नयाँ पासपोर्ट बनाएका थिए।

गत आन्दोलनका क्रममा घर जल्दा सबै कागजात जलेको थियो, त्यसैले नेताहरूले नयाँ पासपोर्ट बनाउनु परेको हो। सरकारले नयाँ पासपोर्ट बनाएको जानकारी प्राप्त गरेसँगै तत्काल रोक्का गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल प्रहरीको सिआइबी र राहदानी विभागले पासपोर्ट रोक्का सम्बन्धी छलफल गर्दै आएका छन्। राहदानी ऐन २०७६ को दफा १२ अनुसार, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले पासपोर्ट जारी नगर्न वा रोक्का राख्न राहदानी विभागलाई पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यसैबिच, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले केही दिनअघिदेखि नै अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवासबाट मुचुल्का उठाइएको थियो, जहाँ पैसा भेटिएको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो। त्यसैगरी, पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको घरबाट प्रदर्शनकारीले पैसा फालिरहेको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि त्यहाँ पनि मुचुल्का उठाइएको थियो। यी कदमले सरकारको सतर्कता र शीर्ष नेतामाथि निगरानीको गम्भीरता प्रस्ट देखाएको छ।

विशेषज्ञहरूले भनेका छन्, “राजनीतिक स्थायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम आवश्यक छ। तर यसलाई संवैधानिक र कानुनी दायराभित्र राखेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्छ।” राजनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिमा, पासपोर्ट रोक्का र अनुसन्धानको संयोजनले मात्र देशमा नियमन र अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ।

यसैगरी, सरकारले शीर्ष नेताहरूलाई विदेश यात्रा रोक्ने, आवश्यक परे छानबिनको दायरामा ल्याउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी कदम चाल्ने तयारी गरेको देखिन्छ। आगामी दिनमा यसले राजनीतिक वातावरणमा कसरी असर पार्छ भन्ने विषय सबैको ध्यानाकर्षणको केन्द्रमा रहनेछ।