११औँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुनिश्चितता र निरन्तरताका लागि महिला अधिकारकर्मी, स्वास्थ्य विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले कानुनी सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न आह्वान गरेका छन् ।

नेपालमा २०५९ साल असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनमार्फत गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष असोज १० गते ‘राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस’ मनाइँदै आएको छ । यस वर्ष ‘सुरक्षित जीवनका लागि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा’ भन्ने मूल नाराका साथ ११औँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस देशभर मनाइँदैछ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडि) लगायतका १८ वटा संस्थाहरू आवद्ध प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले यो अवसरमा जारी गरेको वक्तव्यमा सबै दिदीबहिनीहरू, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, दातृ निकायहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच, स्वीकार्यता र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३५(१) ले सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी रुपमा परिभाषित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र निःशुल्क पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् ।

तर, विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवजन्य संकट – जस्तै कोभिड–१९ महामारी, बाढी, पहिरो, सुख्खा लगायतका कारण महिलाहरू र किशोरीहरू सुरक्षित गर्भपतन सेवाबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

अध्ययनहरूले अझै पनि गर्भपतनको ५२ प्रतिशत असुरक्षित तरिकाले हुने गरेको देखाएका छन् भने दैनिक मृत्यु हुने दुई महिलामध्ये पाँच प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् ।

त्यस्तै, कृपाद्वारा २०२४ मा गरिएको अध्ययन अनुसार प्रत्येक १० मध्ये ४ जना महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् र ३८ प्रतिशतले गैरकानूनी वा असुरक्षित संस्थाबाट सेवा लिने प्रयास गरेका छन् ।

कानुनी अज्ञानता, सामाजिक लाञ्छना, सेवा पहुँचको अभाव, स्वास्थ्य संस्थाबारे जानकारी नहुनु लगायत कारणहरू यस समस्याका प्रमुख कारक रहेको बताइएको छ ।

रोशनी पौडेल विरुद्ध नेपाल सरकार (रिट नं. ०७६–धय–०९६२) मा सर्वोच्च अदालतले प्रजनन स्वास्थ्य सामग्रीलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा समावेश गर्न तथा महामारीका समयमा महिलाहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा संवेदनशील पहुँच सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर हाल मानवीय संकटका समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभावमा सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम कायमै रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

यसैबीच, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा विधेयक तयार गरी यस वर्ष असार ९ गते रायका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। यस मस्यौदामा विपत्तिका समयमा पनि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।