जेन-जी विद्रोह ‘कलर रिभाेलुसन’ : ओली

काठमाडौँ :नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेन-जी विद्रोहलाई ‘तथाकथित कलर रिभाेलुसन’को संज्ञा दिएका छन्।

ओलीले बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको दसौं बैठकमा ‘मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति र हाम्रो नीति (विशेष प्रस्ताव)’ राख्दै जेनजीका नाममा लामो तयारीसहित जनता, लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध भयानक षड्यन्त्र गरिएको बताउँदै त्यसलाई शीतयुद्धपछिको ‘तथाकथित कलर रिभलुसन’ को सज्ञा दिएका हुन्।

‘लामो तयारीसहितको भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा जुन स्वरूपको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको आतंक सिर्जना भयो, त्यो कुनै स्वस्फूर्त, अघिल्लो दिनको घटनाको आक्रोशको परिणाम या सामान्य घटना थिएन। त्यो त लामो तयारीसहितको, सुनियोजित राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र र संविधानविरुद्धको भयानक षड्यन्त्र र आक्रमण थियो,’ विशेष प्रस्तामा लेखिएको छ।

यसै विषयमा उनको प्रस्तावमा अगाडि लेखिएको छ, ‘वास्तवमा यो घटना विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले शीतयुद्धपछि विभिन्न मुलुकमा गर्दै आएको तथाकथित कलर रिभलुसनकै अभ्यासको निरन्तरता थियो।

यसको उद्देश्य सरकार परिवर्तन गर्ने मात्र थिएन, मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानलाई नै समाप्त पारेर मुलुकलाई भूराजनीतिक भुमरीमा फसाउने, मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँच्ने र देशलाई अस्थिरता र अराजकतातिर धकेल्ने थियो।’

ओलीले कुनै पनि अर्थमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नहुने बताएका छन्। ‘सोही अनुरूप संविधानसम्मत निकासका लागि कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले सिफारिस गरेका थिएँ तर त्यो सुझावविपरीत संविधान बाहिरबाट सरकार गठन गरिएको छ। तसर्थ यो सरकार असंवैधानिक छ’, ओलीले भनेका छन्। विघटनविरुद्ध मुख्य राजनीतिक दलहरूबिच सहमति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

ओलीको दृष्टिमा भदौ २४ गते देशलाई विध्वंशको विनाशलीलामा डुबाइएको थियो। ‘भदौ २३ गतेका दिन भएको गोलीप्रहार र ज्यादतीबाट संसद् भवनअगाडि मात्रै १७ जना र इटहरीमा २ जना गरी १९ जनाको दुःखद निधन भयो र सयौं घाइते भए। भदौ २४ गते त देशलाई विध्वंशको विनाशलीलामा डुबाइयो’, उनले भनेका छन्।

राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, विभिन्न मन्त्रालयसहित देशैभरि सयौं सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, होटल र अन्य विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, पालिकाका भवन, सहिदका सालिक, नेपालको लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट आन्दोलनका धरोहरका सालिक, आश्रम र स्मारक, राजनीतिक नेता कार्यकर्ताका निजी निवासलगायत १६ सयभन्दा बढी संरचना आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरेर ध्वस्त पारिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

ओलीले शान्तिसुरक्षाका क्रममा खटिएका प्रहरीको बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएको र १२ सय भन्दा बढी हतियार, झन्डै १ लाख थान गोलीगठ्ठा, सुरक्षाकर्मीका पोसाकलगायत लजिस्टिक सामानहरू लुटपाट गरिनुलाई पार्टीले गम्भीर रुपमा लिएको ओलीले बताएका छन्।

‘जेल तोडेर १४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी भगाइयो। केही घण्टाको अन्तरालमा देशलाई युद्धभूमि जस्तो बनाएर खरानी बनाउने कुचेष्टा भयो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि भएका यी घटनाहरू सरकार परिवर्तनका लागि मात्र होइन, मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान, अर्थतन्त्र, संस्कृति र राष्ट्रिय एकतालाई ध्वस्त पार्ने सुनियोजित षडयन्त्रका अंग थिए’, ओलीले भनेका छन्।

जेन-जी प्रदर्शन

जेनजीले राखेका सामाजिक सञ्जाल निर्वाध सञ्चालन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुनुपर्नेलगायत मागमा कसैको विमति नरहेको ओलीले प्रस्ट पारेका छन्। उनले सुशासनका लागि सरकारले प्रयास गर्दै आएको र सामाजिक सञ्जाल बन्द होइन, नियमन गर्न मात्र खोजेको जानकारी गराएका छन्।

 संविधानले दिएको शान्तिपूर्ण भेला र सभा गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदर्शन शान्तिपूर्ण, मर्यादित र प्रचलित कानुनको दायराभित्र रहेर आयोजना हुन्छ भन्ने बचनबद्धतासहित जेनजीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा घुसपैठ भएको उनको दाबी छ। उनले घुसपैठकै कारण युवा विद्यार्थीको ज्यान गएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।

आन्दोलनमा घुसपैठ

भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलबाट नयाँ बानेश्वर पुगेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विभिन्न अपरिचित, शंकास्पद र हिंस्रक समूहहरूले घुसपैठ गरी मुठभेडको स्थिति सिर्जना गरेको यथार्थ विभिन्न तथ्यहमार्फत बाहिर आइसकेको ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। ‘किन गोली चल्ने परिस्थिति निर्माण भयो? यो सुरक्षा त्रुटि मात्रै थियो कि त्यसमा अरू स्वार्थहरू पनि अन्तरनिहित थिए? त्यति ठुलो संख्यामा विद्यार्थी र युवाको हत्या किन र कसरी भयो? यस घटनाको यथार्थ छानबिन गर्नु र दोषीलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्नु जरुरी छ,’ ओलीले भनेका छन्।

विघटनप्रति आपत्ति

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको ओलीको दाबी छ। विघटनबाट मुलुकलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधि निकायविहीन अवस्थामा पुर्‍याएको र राजनीतिक रिक्तताको स्थिति सिर्जना गरिएको उनको ठहर छ। ‘यसले जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाएको छ र लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूलाई उत्साहित तुल्याएको छ। हाम्रो पार्टी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति आपत्ति व्यक्त गर्छ र विघटित प्रतिनिधिसभा तत्काल पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छ’, ओलीले भनेका छन्।

छानबिन आयोग अस्वीकार

भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका सम्बन्धमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका ओलीले छानबिनका लागि सरकारले बनाएको आयोग भने अमान्य भएको बताएका छन्। ‘दोषी पहिचान गर्नुपर्छ र उनीहरूमाथि कडा कानुनी कार्बाही हुनुपर्छ। राष्ट्रमाथि भएको यति ठुलो षड्यन्त्रको छानबिन गर्ने दायित्व स्वतन्त्र, निष्पक्ष र न्यायिक मन भएका व्यक्तिहरूबाट मात्रै सम्भव छ। तर यति ठुलो छानबिनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी त्यस्ता व्यक्तिलाई सुम्पिएको छ, जो राजनीतिक दल, नेतृत्व र प्रक्रियाप्रति गम्भीर पूर्वाग्रह र दुषित धारणा राख्छन्। जसले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत राजनीतिक नेतृत्वहरूप्रति आफ्नो फैसला सुनाइसकेका छन्। जसले आफ्ना मनोगत धारणाहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

भदौ २३ को दुःखद घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूलाई बिना छानबिन जबर्जस्ती र नियोजित रूपमा मुछन खोज्ने तर २४ को राष्ट्रविरोधी जघन्य अपराधको कसुरमा प्रहरीले सप्रमाण गिरफ्तार गरेका व्यक्तिहरूलाई छाड्न सरकारले दबाब दिइरहेको छ,’ ओलीले भनेका छन्। यसै प्रसंगमा उनले अगाडि भनेका छन् ‘व्यक्तिको नेतृत्वमा गठित आयोगले स्वतन्त्र छानबिन गर्न सक्दैन। यस्तो आयोगबाट निष्पक्षताको अपेक्षा गर्न सकिन्न। नेकपा एमाले यस आयोगलाई अस्वीकार गर्छ र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष आयोग गठन हुनुर्छ भन्ने मान्यता राख्छ।’

सरकार उल्टो बाटोमा

ओलीले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यादेश पाएको वर्तमान सरकार त्यो बाटोमा अग्रसर नभएको आरोप लगाएका छन्। ‘सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि गरिरहेको छैन। सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुको साटो उनीहरूलाई निषेध गर्ने काम गरिरहेको छ।

सरकारको आडमा बसेर पुराना राजनीतिक दलहरूलाई बाहिर निस्कनै नदिने, चुनावमा भागै लिन नदिने, मुद्दा लगाइदिने, जिते पनि परिणाम खारेज गर्ने जस्ता उत्तेजक र निषेधकारी धम्की दिने विभिन्न विवादास्पद पात्रहरूलाई सरकारले संरक्षण र दुरुत्साहन गरिरहेको छ।

राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको राहदानी रद्ध गर्ने, उनीहरूलाई स्थानहद गर्ने, सभा, जुलुस, ¥याली जस्ता कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने जस्ता सरकारका गतिविधि निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर उन्मुख छैनन्, निषेध र भिडन्ततिर उन्मुख छन्। यो सरकारले चुनाव भन्छ तर चुनावको वातावरण बनाउँदैन, चुनाव हुन दिँदैन भन्ने स्पष्ट छ’, ओलीले भनेका छन्।

जेनजीसँग सहकार्य गर्न तयार

ओलीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नव युवासँग अझ सार्थक संवाद गर्न, उनीहरूका सरोकारलाई ग्रहण गर्न र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सदैव एमाले तत्पर रहेको बताएका छन्। ‘पार्टीका संरचनाहरूमा युवाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न चालेका कदमहरू पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं। सरकारमा रहँदा उद्यमशीलता, सीप विकास, उत्पादन र बजार शृंखलाको इकोसिस्टम निर्माण गर्न, स्टार्ट अपलगायतका विभिन्न कदम चालिएको कुरा पुनः स्मरण गर्न चाहन्छौं।

एआई लगायत विभिन्न नवप्रविधिको विकासमार्फत नवप्रवर्तनलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं। डिजिटल नेपालको अवधारणा सुरु गरेर हाल हामी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० मा आइपुगेका छौ। एआई नीति निर्माण गर्नेजस्ता अनेकों अग्रगामी कदमहरू चालेका छौं। युवाको भविष्य लोकतन्त्र, संवैधानिक प्रणाली, शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वमा मात्रै सुनिश्चित छ’, ओलीले भनेका छन्।

केन्द्रीय कमिटीको आदेश मान्छु

ओलीले केन्द्रीय कमिटीले भने एक मिनेट पनि आफू अध्यक्ष पदमा नबस्ने तर फेसबुकबाट कसैले राजीनामा माग्दैमा नेतृत्व नछोड्ने बताएका छन्। ‘मैले हट्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने फेसबुकले भन्ने होइन, यो कमिटीले भन्नुपर्छ। यसले आदेशमा दिए एक मिनेट पनि बस्दिनँ। यो कमिटीभन्दा बाहिर गएर र लोकप्रियतावादको पछि कुदेर कोही सदस्यले भन्दैमा हुँदैन’, उनले भनेका छन्।

 उनले कतिपयले आफूलाई बोकेर हिँड्न नसक्ने भनेकाप्रति लक्षित गर्दै आफैं हिँड्न सक्ने बताएका छन्। उनले केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशनको मिति तोक्ने पनि बताए। ‘यो देशको इच्छा पूरा गर्ने कामको अगुवाइ यो पार्टीले गर्छ, यसमा सबै स्पष्ट हुनुस्। हट्ने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। विरोधीहरूले घर र पार्टी कार्यालय आगो लगाएका हुन्। हामीले कुनै नराम्रो व्यवहार गरेका छैनौं। हामीसँग भिजन छ, काम गर्ने सक्रियता छ। उनले देशभरिका युवाले केपी बा भन्दा विरोधीलाई पीडा भएपछि उनीहरूले चरित्र हत्या गर्न थाले’, ओलीले भनेका छन्।

पार्टी छाडेकालाई घर फर्कन आग्रह

ओली नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कारणले पार्टी छाडेर गएकालाई मूल घरमै फर्किन आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘कतिपय साथीहरूले गल्ती गर्नुभएको छ, अब तीनै गल्तीमा अल्झिएर बस्ने होइन। कतिले पार्टी विभाजन गरे, गराए, साथीहरू भ्रममा पर्नुभयो होला  तर एमाले विशाल छाती भएको पार्टी हो, त्यसैले हिजो जो घर छाडेर अन्यन्त्र जानुभएको थियो, घर फर्किन आग्रह गर्छु।’ उनले एमाले साढे ६ लाख सदस्य भएको बलियो पार्टी भएकाले यसैमा फर्किन उनीहरूलाई फर्किन आग्रह गरेका हुन्।

मंसिरमा महाधिवेशन प्रस्ताव

एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म पोखरामा आयोजना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ओलीको राजनीतिक प्रस्तावमा महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म पोखरामा आयोजना गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले दिएका हुन्।