जेनजी आन्दोलनः घाइतेहरूको भैपरी खर्चवापत् सरकारले गर्यो रु. ४८ लाख ५८ हजार निकासा

काठमाडौँ- ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको भैपरी खर्चवापत् सरकारले रु. ४८ लाख ५८ हजार निकासा दिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक घाइतेलाई रु. २० हजारका दरले वितरण गर्न यो रकम पठाइएको हो।

पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरामा रकम पठाइसकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राविधिक समितिले वर्गीकरण गरेपश्चात् घाइतेहरूलाई वर्गीकरणका आधारमा उचित राहतको व्यवस्था गर्न तत्कालका लागि यो भैपरी खर्च उपलब्ध गराइएको हो।

हालसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ हजार ४२९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको सहज र प्रभावकारी उपचारका लागि गृह मन्त्रालयले परिचयपत्र वितरण पनि गरेको छ।

गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत २ हजार ८७६ र अस्पतालमार्फत ३८ वटा परिचयपत्र पठाएको छ।

घाइतेहरूको पुन: उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालहरूमा ‘जेन-जी क्लिनिक’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ र पुन: उपचारमा जाने घाइतेलाई निःशुल्क आवतजावतको व्यवस्था मिलाइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटलाइनको व्यवस्था गर्नुका साथै सहजीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्तिसमेत तोकिदिएको छ।

घाइतेको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरी प्राविधिक समिति गठन गर्ने प्रक्रियामा छ, जसमा घाइतेका प्रतिनिधि पनि सामेल हुनेछन्।

मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३० गतेको बैठकले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म रु. १ अर्बभन्दा बढी रकम घाइतेको उपचारमा खर्च भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटासहितको टोलीलाई बोलाएर उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको थियो।

घाइतेलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापनका विषयमा पनि सरकारी निकायहरूबीच गम्भीर छलफल भइरहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए।

मृतकका ५३ परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले राहत

गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५३ जनाका परिवारलाई रु. १५ लाखका दरले आर्थिक सहायता तथा किरिया खर्च पठाएको छ।

तीमध्ये ४९ जनाका परिवारले रकम प्राप्त गरिसकेका छन् भने बाँकी ४ जनाका परिवारलाई बुझाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ। सहिदका आफन्तहरूबीच सहमति कायम गरी बाँकी ४ जनालाई पनि सहायता उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ।

भदौ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई रु. १० लाख आर्थिक सहायता र रु. ५ लाखका दरले काजकिरिया तथा अन्य खर्चका लागि वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। आन्दोलनको मौका छोपी भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दीलाई भने यो रकम वितरण गरिने छैन।

परिवारका सदस्यहरूको आग्रहबमोजिम मृतकका शवहरूको व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क सवारी साधन एवम् दुर्गमको हकमा हेलिकप्टरको व्यवस्थापन गरिएको थियो। यस अनुसार संखुवासभा, धनकुटा, सिरहा, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा ६ जनाको शव हेलिकप्टरमार्फत पठाइएर परिवारलाई जिम्मा लगाइएको थियो।

जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको छ। जसमा नेपाल प्रहरी ३ सहित पहिचान खुलेका नागरिक ५३ जना छन्। १२ जनाको अझै पहिचान खुल्न सकेको छैन।

कारागारबाट भाग्न लाग्दा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागी १० जना कैदीको मृत्यु भएको छ भने एक जना विदेशीको पनि ज्यान गएको छ। सहिद घोषणा प्रयोजनका लागि मृतकहरूको पुष्ट्याइँसहितको प्रहरी प्रतिवेदन र यकिन विवरण संकलनको कार्य भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहिदको सम्मानमा गत असोज १ गते राष्ट्रिय शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा दिई राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको थियो।

जेनजी पुस्ताको नाममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको उपयुक्त स्थानमा ‘जेनजी जागरण स्मारक पार्क’ निर्माण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ र सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको जाँचबुझ गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको न्यायिक आयोग गठन गरेको छ, जसले तीव्रताका साथ काम अघि बढाएको छ।