११ राजदूतलाई मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी बोलाइयो

काठमाडौँ : राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई घुमाउरो पारामा सरकारले अवज्ञा गर्ने सङ्केत दिएको छ ।

यसअघि फिर्ता बोलाइएका राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार अर्को पत्र पठाएर मन्त्रालयमा आएर कामकाज गर्न भनिएको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत बनेकाहरूका लागि मन्त्रालयमा कुनै औपचारिक भूमिका हुँदैन । तर अदालतको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थितिमा सरकार राजदूतहरूलाई यथास्थानमा काम गर्न नदिएर मन्त्रालयमै बोलाएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार ११ राजदूतलाई मन्त्रालयमा कामकाजका लागि बोलाइएको हो । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले सोमबार सम्बन्धित राजदूत र दूतावासलाई पत्राचार गरी २० कात्तिकदेखि हाजिर हुन भनेको छ ।

सरकारले फिर्ता भन्ने भाषा प्रयोग नगरी ‘मन्त्रालयमा कामकाजका लागि बोलाइएको’ उल्लेख गर्दै निर्णयलाई वैधानिक देखाउने प्रयास गरेको छ ।

‘नियुक्ति पाएको देशमा काम गर्न नपाएपछि त्यो एक प्रकारले फिर्ता गरेकै सरह हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रालयमा बोलाइएका राजदूतहरूमा चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका नेत्रप्रसाद तिम्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज ३० गते ती राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । ती राजदूतहरू अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारले राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त गरेका थिए ।

सो निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुद्दा टुंगिनुन्जेल फिर्ता नगराउनू भनी आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले राजदूत फिर्ता गर्दा कुनै मापदण्ड नअपनाएको आरोप छ । राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्त ११ जनालाई फिर्ता बोलाउँदा त्यही आधारमा नियुक्त ६ जनालाई भने यथावत् राखिएको छ । परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त राजदूतहरू पनि यथावत् छन् ।

निर्वाचन गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ गठन भएको सरकारले राजदूत फिर्ताको निर्णय लिएको विषय आलोचनाको केन्द्रमा छ । सर्वोच्चले पनि सरकारले निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका ३ स्थायी नियोगसहित विभिन्न देशमा ३४ नेपाली राजदूत छन् ।

निर्देशिकाअनुसार परराष्ट्र सेवाबाट ५० र राजनीतिक कोटाबाट ५० प्रतिशत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार १७ स्थानमा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति भएका थिए । चार वर्षका लागि नियुक्त ती राजदूतहरूलाई एक वर्षमै फिर्ता बोलाइएको हो ।