इलाममा हाइड्रो आयोजनास्थलका स्थानीय आन्दोलित, सञ्चालकसँगको छलफल बिना निष्कर्षमा

इलाम : इलाममा साम्लिङ हाइड्रोपावर र माइखोला जलविद्युत आयोजनाले वर्षौँदेखि स्थानीयका माग बेवास्ता गरेको आरोपसँगै अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा करिब दुई सातादेखि आन्दोलित छन्। आज आन्दोलनरत पक्ष र हाइड्रो सञ्चालकबीच भएको छलफल पनि कुनै सहमति बिना टुंगिएको छ। स्थानीयले राखेका माग पूरा गर्न नसकिने हाइड्रो सञ्चालकले बताएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको हो।

हाइड्रो सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धर र स्थानीयबीच छलफल भए पनि सन्तोषजनक जवाफ नआएपछि सहमति हुन सकेन। मानन्धरले आयोजनाहरू घाटामा रहेको बताउँदै भावनात्मक रूपमा स्थानीयलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे। तर स्थानीयहरूले उनको अभिव्यक्तिलाई समस्याबाट पन्छिने प्रयत्न मान्दै आक्रोश प्रकट गरे। मानन्धरले आगामी पुसमा बोर्डको साधारण सभाबाट माग सम्बोधन गर्ने मौखिक सहमति जनाए पनि सहमति–पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि वार्ता रोकिएको हो। यसपछि स्थानीयले काम रोक्नुपर्ने भद्र माग अघि सारेका छन्।

अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौँदेखि उपेक्षा, गैरजिम्मेवारी र अन्याय सहनु परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका छन्। उनीहरूले आठ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन्। ती मागमा आयोजनास्थलदेखि तिल्केनीसम्म चार किलोमिटर सडक कालोपत्रे, खानेपानीको सुविधा, खेलमैदान स्तर उन्नति, बौद्ध पार्कको सौन्दर्यीकरण, शिक्षामा लगानी, वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण, उद्यमशीलता कार्यक्रम तथा रोजगारी व्यवस्था पर्छन्।

स्थानीय वृद्ध हरिश्चन्द्र बास्तोलाले हाइड्रो सञ्चालकहरू निर्माण अघि ‘ढोग्दै–नमस्ते गर्दै’ आउने तर काम सकिएपछि ज्यान जोगाउँदै भाग्ने गरेको आरोप लगाए। हाइड्रोका कारण पानीका मुहान सुक्नु, खेतीयोग्य जमिन बाँझिनु, माइखोलामा माछा मारेर गुजारा गर्ने परिवार बेरोजगार हुनुजस्ता समस्याले स्थानीयको जीवन कठिन बनेको छ।

स्थानीयले श्रमदानले बनाएको सडक आयोजनाले व्यापक रूपमा प्रयोग गरे पनि मर्मतसम्भार नगरेको गुनासो छ। केही नेतालाई पैसा दिएर पीडितलाई विभाजन गर्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। बिरामीभन्दा बिरामी कुरुवालाई उपचार गर्नेजस्ता उल्टो व्यवहार तत्काल बन्द गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।

अति प्रभावित महभिर गाउँवासीले समूह गठन गरी आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार हाइड्रो निर्माण अघि सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलन अपरिहार्य बनेको हो। रोकिएको काम नरोके सम्भावित खतराको जिम्मेवारी स्वयं हाइड्रो सञ्चालकले लिनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ। फर्जी कागजपत्र पेस गर्दै स्थानीय छल्ने काम भइरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले यसपटक त्यसको पर्दाफास गरेरै छोड्ने बताएका छन्।