काठमाडौँ : सहकारी बैंकमा कर्जा केन्द्रीकरण रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नियमन लागू गरेको छ । अब एउटै सदस्य वा आपसी सम्बन्धित समूहलाई कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र विश्वास सङ्कट नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकहरूको कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको हो । नयाँ निर्देशनले कर्जा सीमा, रियलस्टेट लगानी र बिनाधितो कर्जालाई कडा नियन्त्रणमा ल्याएको छ ।
सहकारी सङ्कट राजनीतिक बहसको केन्द्रमा परिरहेकै बेला राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकहरूको कर्जा तथा लगानी प्रणालीमा कडा हस्तक्षेप गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको ‘सीमित बैंकिङ कारोबार गर्नेगरी इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंकका लागि निर्देशन, २०८२’ अनुसार अब सहकारी बैंकले एउटै सदस्य वा आपसी सम्बन्ध भएका सदस्यहरूको समूहलाई कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन पाउने छैनन् । वैकल्पिक रूपमा, अघिल्लो त्रैमासको कुल साधारण सेयरको २० प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही सीमा लागू हुनेछ ।
यो व्यवस्था आगामी असार मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । सो सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) अनिवार्य गरिएको छ ।
निर्देशनअनुसार सहकारी बैंकहरूले आगामी असार मसान्तभित्र कर्जा सीमा तोकिएको मापदण्डभित्र ल्याउनुपर्नेछ । यदि तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको छ भने २०८३ असार मसान्तभित्र चरणबद्ध रूपमा सीमा कायम गर्नुपर्नेछ । तर, सो अवधिसम्म पनि सीमा नघटाइएमा त्यस्तो कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ ।
नयाँ निर्देशनले सहकारी बैंकहरूको रियलस्टेट लगानीमा कडा सीमा तोकेको छ । अब कुल ऋण–कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशत मात्र रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइनेछ । साथै, रियलस्टेट र आवासीय घर कर्जा दुवै जोड्दा कुल कर्जा २५ प्रतिशत ननाघ्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रियलस्टेट क्षेत्र विगत केही वर्षदेखि आर्थिक तथा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । घरजग्गा बजारमा आएको मन्दीले वित्तीय संस्थाहरूमा जोखिम बढाएको अनुभवका आधारमा सहकारी बैंकहरूलाई यस क्षेत्रमा अत्यधिक संलग्न हुन नदिने नीति लिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अर्थविद्हरूका अनुसार सीमित पुँजी भएका सहकारी बैंकले दीर्घकालीन र अस्थिर क्षेत्रमा ठुलो जोखिम लिनु वित्तीय प्रणालीका लागि घातक हुनसक्छ ।
निर्देशनले बिनाधितो कर्जा प्रवाहमा पनि स्पष्ट सीमा तोकेको छ । अब स्वीकृत वा नवीकरण हुने कर्जामा सदस्य ऋणी संस्थाको सञ्चालक समितिको सामूहिक जमानीमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र बिनाधितो कर्जा दिन पाइनेछ ।
तर, यस्तो कर्जामध्ये अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लघु कर्जा प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै, यस्तो कर्जा सञ्चालकबाहेकका सदस्यले मात्र उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस प्रावधानले साना व्यवसाय, स्वरोजगार र उत्पादनमूलक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।
सहकारी बैंकहरूले सदस्य ऋणी सहकारी संस्थालाई परियोजनाको सुरक्षणमा कर्जा दिँदा कुल परियोजना मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र, त्यो पनि किस्ताबन्दी प्रणालीमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् । यसले परियोजनाको प्रगतिअनुसार कर्जा प्रवाह हुने र जोखिम नियन्त्रणमा रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, सदस्य संस्थाको बचतलाई सुरक्षण मानेर कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित राख्न र सहकारी बैंकको तरलता सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सहकारी बैंकहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जा केन्द्रीकरण, कमजोर धितो मूल्याङ्कन र आन्तरिक नियन्त्रणको अभावका कारण समस्या देखिन थालेको थियो । नयाँ निर्देशनले यस्ता कमजोरी सम्बोधन गर्दै सहकारी बैंकिङ प्रणालीप्रति आमविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘एक वा दुई सदस्यमा अत्यधिक कर्जा थुप्रिँदा बैंक नै सङ्कटमा पर्नसक्ने जोखिम हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले सम्पत्तिको अनुपातमा कर्जा सीमा तोक्नु अपरिहार्य थियो ।’
वित्तीय विज्ञहरूका अनुसार परियोजना सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्दा उचित सम्भाव्यता अध्ययन, नगद प्रवाह विश्लेषण र निरन्तर अनुगमन आवश्यक हुन्छ । नयाँ निर्देशनले सहकारी बैंकहरूलाई यसतर्फ थप जिम्मेवार बनाउने देखिएको छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
_g7lQSff9WY.jpg)
प्रतिक्रिया