संसद् पुनर्स्थापना कि निर्वाचन? फागुन २१ को चुनाव अन्योलमा, दलहरूको दबाबले कार्की सरकारलाई चुनौती!

काठमाडौँ : २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन अनिश्चित बन्दै गइरहेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभालाई नै पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित भएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने काम पनि सुस्त देखिएकाले निर्वाचन अनिश्चित बन्दै गइरहेको छ ।

सरकार दलहरू तान्ने, दलहरू सकेसम्म टार्ने निर्वाचन गराउन सबै शक्ति केन्द्रित गरेको सरकारले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँगको संवादमा चासो नदेखाएको, निर्वाचनको तयारीभन्दा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा काँग्रेस एमालेले जोड दिएको, जेनजी अभियन्ताबाटै प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा मागिएको, नागरिक समाजसमेत कार्कीको विपक्षमा उभिँदै गएको जस्ता कारण निर्वाचनको माहौल कमजोर बन्दै गएको छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अहिले जेनजी युवाहरू आन्दोलनमा छन् । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले जेनजीकै माग पूरा गर्न नसकेको र राजनीतिक दललाई विश्वासमा नलिएकाले २१ फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचनको पक्षमा उभिन नसक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सहितका शीर्ष नेताहरू नै यथाअवस्थामा निर्वाचन नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सोमबार बोलाएको बैठकमा समेत राजनीतिक दलका नेताहरूले नेतामाथि लगाइएको स्थान हद, सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण नभएको जस्ता कारण देखाउँदै निर्वाचन सुनिश्चिततामा प्रश्न उठाएका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउनै नसक्ने भन्दै पटकपटक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । निर्वाचनमा आफूहरू सहभागिताका लागि तयार रहेको विषय कहिल्यै नबोलेका ओली अहिलेको सरकारले निर्वाचन गराउनै नसक्ने भन्दै सधैँ अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन हुने नहुनेमा केही बोलेका छैनन् । तर, आफूनिकटका नेतालाई विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि निवेदन दिन भन्दै सर्वोच्चतिर पठाएका छन् । एमाले नेताहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेका छन् । सोमबार महाराजगन्जमा भएको देउवा, ओली छलफल पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामै केन्द्रित रह्यो ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई लिएर देउवालाई भेट्न पुगेका ओलीले अब काँग्रेस, एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित संयुक्त रूपमा सर्वोच्च जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसअघि ओलीले देउवालाई भेटेको भोलिपल्टै काँग्रेस सभापति देउवानिकटका केही सांसद प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए ।

अब काँग्रेस र एमाले दुवैले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च जाने अन्तिम तयारीमा पुगेका छन् । काँग्रेस र एमाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिए पनि नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने जसरी पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा अडान व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौँमा गत शनिवार भएको नेकपाको एकता सन्देशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको खेल बन्द गर्न चेतावनी दिँदै सरकारलाई तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउनुपर्ने बताए । निर्वाचनको तयारीका ’बारेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अझै प्रमुख दलका अध्यक्षसँग कुनै छलफल गरेकी छैनन् ।

सर्वदलीय छलफल गर्दै आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका दोस्रो, तेस्रो तहका नेतासँग मात्रै छलफल गरेकी छन् । सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दासमेत उनले देउवा, ओली, प्रचण्डसहितका नेताहरूसँग छलफल गरेकी छैनन् । अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगको तयारी पनि सुस्त रहेको दलकै नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, भयरहित एवं निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण अझै नबनेको र यस सरकारले निर्वाचन गराउनै नसक्ने एमाले नेता शेरबहादुर तामाङको आरोप छ । अर्कोतर्फ जेनजी अभियन्ता मिराज ढुङ्गाना, विकेश साहसहितका समूहले प्रधानमन्त्री सुशीलाको राजीनामा माग गर्दै सर्वपक्षीय सरकार गठनको मागसहित सडक आन्दोलन चर्काउँदै गइरहेका छन् । सोमबार माइतीघरमा आन्दोलन गरेको यस समूहले मङ्गलवारसमेत आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन: दल

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार सिंहदरबारमा सर्वपक्षीय छलफल गरेकी छन् । छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले २१ फागुनमै निर्वाचन हुनुपर्ने जोड दिँदै निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए ।

उनीहरूले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा नभए विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको चेतावनीसमेत दिएका छन् । छलफलमा सहभागी एमाले सचिव महेश बस्नेतले सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा निर्वाचन हुनेमा आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको बताएका छन् ।

सैद्धान्तिक रूपमा आफू निर्वाचनको पक्षमै रहेको भए पनि सरकारले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने वातावरण नबनाएको उनले बताए । ‘सैद्धान्तिक रूपमा हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ, तर आजको वातावरण र संसद् पुनर्स्थापनामा यो सरकार असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालत गएकाले निर्वाचन हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ बस्नेतले भने ।

उनले २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने भए सरकारले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग ‘वान टु वान’ छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यस्तो प्रकारको छलफलले मात्रै निकास ननिस्कने उनले बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई म आग्रह गर्छु दलहरूलाई ब्याक च्यानलबाट छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नेभन्दा ओपन च्यानलबाट छलफल गर्ने गर्नुपर्छ, वान टु वान छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ, धेरै छलफल भएपछि मात्र निर्वाचनको वातावरण बन्छ ।’ काँग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुपर्ने तथा इगो लिएर कहीँ पनि नपुगिने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई मेरो व्यक्तिगत र पार्टीको आग्रह छ, निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण गर्न मुख्य पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुस्, एकले अर्कालाई निषेध नगरौँ, सहमतिमा अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गरौँ,’ सहमहामन्त्री यादवले भने । निर्वाचन गर्न पहिला वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र त्यो वातावरण निर्माण सरकारले गर्न नसकेको उनले बताए ।

‘निर्वाचन निर्वाचन भनेर मात्रै भएन, सरकार र मन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ, सुरक्षाको प्रत्याभूति र भयरहित वातावरण सरकारले निर्माण गर्न सकेको देखिएन, पूर्वमन्त्री र नेताहरूको सुरक्षा खोसिएको छ, थ्रेट बढी छ, केही घटना घट्यो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारको हो, थ्रेट भएका नेताहरूलाई पीएसओ दिनुप¥यो,’ उनले भने ।

नेकपाका नेता वर्षमान पुनले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताए । सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निर्वाचन सार्ने विषय आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने समेत बताए । पर धकेल्ने र आफ्नो आयु लम्ब्याउने खेल आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको पुनले बताए । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन नसके सरकारले निर्णय गर्ने वा पुरानै संसद् पुनर्स्थापना हुनेप्रति सरकारलाई सचेतसमेत गराए ।

‘सरकारले पनि निर्वाचनलाई वैशाख, जेठतिर लैजान खोजेको हो कि भन्ने सुरुसुरुका दिनमा आशङ्का थियो, अहिले त्यो ठाउँ नभएको जस्तो देखिन्छ, प्रमुख राजनीतिक दलहरूसमेत चुनावी प्रक्रियामा आइसकेको हुनाले उनीहरूलाई अझै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । राज्यलाई निकास र स्थायित्व दिनका लागि राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउँदै उनले संविधानविपरीत कार्य गर्ने र निर्वाचन सार्ने काम गरे त्यसमा आफूहरूको समर्थन नरहने स्पष्ट पारे ।

६ महिनाभित्रमा निर्वाचन नभएको खण्डमा सडकबाट वा पुरानै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने समेत उनले बताए । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष वसन्त कुशवाहले आफ्नो पार्टी फुटाउनेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोग स्वयं २१ फागुनमा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुन नसकेको आफूले पाएको बताए ।