शिक्षामा लगानी गर्न राज्यले ‘पैसा छैन’ भन्नु वहानामात्र हो : लक्ष्मी किशोर सुवेदी

काठमाडौं । हरेक वर्ष जनवरी २४ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसले विश्वभर शिक्षाको महत्व, पहुँच र गुणस्तरमाथि बहस चलाउँछ । नेपालमा पनि यो दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदै गर्दा शिक्षा क्षेत्रका पूराना घाउहरू फेरि एकपटक सतहमा आएका छन् ।

ती घाउहरूमा सबैभन्दा गहिरो पीडा शिक्षक र शिक्षा कर्मचारीले भोगिरहेका छन् जसको मूल कारण विद्यालय शिक्षा ऐनको अभाव रहेको नेपाल शिक्षक महासंघले ठहर गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको सन्दर्भमा नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले स्पष्ट भने, ‘शिक्षा प्रणाली राम्रै छ, तर समस्या संरचनागत छ । दशकौँदेखि शिक्षक–कर्मचारीका मागहरू थाती छन् । पटक–पटक आन्दोलन हुँदा पनि समाधान नआउनुको मुख्य कारण विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुनु हो ।’

सुवेदीका अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म शिक्षक–कर्मचारीका मूलभूत माग सम्बोधन हुने कुनै आधार छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएको अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म शिक्षक–कर्मचारीका मूलभूत माग सम्बोधन हुने कुनै आधार छैन । मन्त्रिपरिषद्, संविधान र कानुनले कुनै पनि शिक्षा क्षेत्रका मूलभूत माग सम्बोधन र कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । यो आफैंमा राज्यको विश्वसनीयतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो, उनी भन्छन् ।’

२०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएका नौ बुँदे निर्णय आजसम्म कार्यान्वयनमा नआउनु शिक्षा क्षेत्रको दुर्भाग्य भएको सुवेदीको भनाइ छ । योभन्दा दुखद अवस्था अरू के हुन सक्छ भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वको संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोधमाथि प्रश्न उठाए ।

उनले भने, ‘२०८२ बैशाख १७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको नौं बुँदा समेत कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । योभन्दा दुखद परिस्थिति के हुन सक्छ ? राज्यको विश्वसनीयता प्रतिको पनि यो एउटा प्रश्न चिन्ह हो । राजनीतिक दलहरु, राजनीतिक नेतृत्व प्रतिको पनि एउटा प्रश्न चिन्ह हो । हामी त अहिले पनि ऐन नआइकन सम्बोधन हुन सक्ने विषयहरु सम्बोधन गराउने पक्षमा लागिरहेका छौं ।’

विद्यालय शिक्षा ऐन प्रतिनिधिसभामा दर्तासम्म पुगेको थियो । उपसमितिबाट पारित भई समितिबाट अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा संसद विघटन हुँदा संविधानको धारा १११ (१०) अनुसार विधेयक निष्क्रिय भएको सुवेदी बताउँछन् ।

‘हाम्रा माग त ऐनसँग जोडिएका थिए । उपसमितिबाट पारित भएर समितिबाट पनि, समितिले पनि पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो, तर त्यतिखेरै जेनजी आन्दोलन भयो । जेनजी आन्दोलन भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुने बित्तिकै प्रक्रियामा रहेका सबै विधेयकहरु निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रबन्ध छ । संविधानको धारा १११ को उपधारा १० ले त्यसो भन्छ । त्यसैले अहिले त्यो विधेयक निष्क्रिय भएको छ । विधेयक जारी नभई ऐन जारी नभएसम्म हाम्रा मूलभूत माग मुद्दाहरु सम्बोधन हुँदैनन् । त्यसैले अहिले सम्बोधन नभएको स्थितिमा छ ।’

यसले अस्थायी शिक्षक, ग्रेड समायोजन, मर्यादाक्रम लगायतका मुद्दा समाधानको बाटो बन्द भएको उनको ठहर छ ।

सरकार अस्थिर हुनु समस्याको एउटा कारक मात्र भएको सुवेदी बताउँछन् । उनले भने, ‘दुनियाँमा सरकार बद्लिरहने देशमा पनि शिक्षा निकै अगाडि छ । मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक दल र नेतृत्वमा शिक्षा विकासप्रति स्पष्ट योजना, इच्छाशक्ति र प्राथमिकताको अभाव हो ।’

उनका अनुसार नेपालमा पढेका जनशक्तिले विदेशमा गएर उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन्, जसले नेपाली शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छैन भन्ने प्रमाण दिन्छ । तर युवाहरू विदेशिनु शिक्षाको गुणस्तरभन्दा बढी आर्थिक अवसरसँग जोडिएको विषय भएको उनको विश्लेषण छ ।

उनले भने, ‘नेपालमा पढेर गएको जनशक्तिले पनि विश्वका विभिन्न ठाउँमा गएर राम्रो गरेर देखाउनुभएको छ । शिक्षाको गुणस्तर छैन भन्ने कुरा त त्यसले बोल्दैन । मुख्यगरि उच्च शिक्षाको सवालमा विदेशिएका छन् युवाहरु । त्यो विदेशिनुमा शिक्षाको गुणस्तरसँग मात्रै जोडिएको छैन । पढ्दै कमाउँदै गर्ने सुविधा यहाँ छैन । त्यहाँ पढ्दै कमाउँदै गर्ने सुविधा पनि छ । त्यसैले यो कमाइसँग पनि जोडिएको छ । भोलिको जीवन कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने विषयसँग पनि जोडिएको छ । केवल यहाँ राम्रो शिक्षा छैन कि त्यहाँ राम्रो शिक्षा छ भन्ने हिसाबले मात्रै छैन । शिक्षाको गुणस्तर यहाँ पनि राम्रो छ । तर अब पढ्ने पनि, कमाउने पनि दुवै काम एकसाथ गर्ने ढंगले पनि युवाहरु विदेशिएका छन् ।’

शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि पठनयोग्य वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, पर्याप्त विषयगत शिक्षक, छात्रवृत्ति तथा छात्रावासको व्यवस्था र शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने नीति आवश्यक रहेको सुवेदीको भनाइ छ । ‘शिक्षण पेशालाई आकर्षक र मर्यादित नबनाई गुणस्तर सुधार सम्भव छैन,’ उनले भने ।

उनले शिक्षामा लगानी गर्न राज्यले ‘पैसा छैन’ भन्ने बहाना बनाएको आरोप पनि लगाए । ग्रेड समायोजन र मर्यादाक्रम जस्ता न्यून लागत लाग्ने विषयसमेत सम्बोधन नभएको उनले बताए ।

विद्यालय शिक्षाको मुख्य अधिकार स्थानीय तहमा राखिनु संविधान निर्माणको क्रममा भएको त्रुटि भएको भन्दै सुवेदीले यसलाई अनुसूची ८ बाट हटाएर अनुसूची ९ मा, साझा अधिकार सूचीमा लैजानुपर्ने माग दोहोर्‍याए ।

उनले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै भने, ‘संसद विघटनका कारण यसपटक ऐन ल्याउन सफल हुन सकेनौँ । तर हिजोका सहमतिहरू कायम छन् । नयाँ संसद आएपछि ती सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न नेपाल शिक्षक महासंघले राज्यलाई बाध्य पार्नेछ ।’