नियुक्तिदेखि खरिदसम्म ‘सेटिङ’को जालो : स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ७ करोड ३१ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग सेटिङ मिलाएर राजनीतिक नियुक्ति लिँदै आएकी पूर्वउपकुलपति प्राडा. संगीता सिंह भण्डारीसहित संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

२०३८ सालदेखि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय रही हालसम्म २० पटकभन्दा बढी विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेका पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डारीकी बहिनीसमेत रहेकी संगीता भण्डारी पटक–पटक राजनीतिक नियुक्ति पाउने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छिन्।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका खरिद प्रकरणमा मुद्दा

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति रहँदा गरेका विभिन्न खरिद प्रकरणमा संगीता भण्डारीविरुद्ध एकपछि अर्को मुद्दा दायर हुँदै आएको छ। एमआरआई मेसिन खरिदमा घोटाला गरेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा आयोगले बिहीबार सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रकरणमा समेत अर्को मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगले प्रतिष्ठानकी तत्कालीन उपकुलपति भण्डारी, तत्कालीन कामु रजिस्ट्रार कैलाशप्रसाद देव, निर्देशक डा. सागर पन्थीसहित सप्लायर्स कम्पनीसमेतका १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ ९९ पैसा बिगो दाबी गरेको छ।

अभियोगपत्रमा रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा. ओम बिसी तथा बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी र आशुतोष भण्डारीले मिलेमतोमा प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको दाबी गरिएको छ। यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरीलाई पनि गुणस्तरहीन मेसिनलाई योग्य प्रमाणित गरेको अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएको छ।

सिटी स्क्यान खरिदमा ऐनविपरीत प्रक्रिया

सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रकरणमा शाखा अधिकृत झन्कार लामिछाने, लीलाकुमारी देवकोटा र मेघबहादुर अधिकारीलाई दोषी दाबी गरिएको छ। तत्कालीन लेक्चरर डा. श्रीसिया पोखरेल, आईटी अफिसर हीरालाल भण्डारी, लेखा अधिकृत राजीव बस्नेत, फिजियोथेरापिस्ट पूजा ठाकुर, कम्प्युटर असिस्टेन्ट सतिशबहादुर शाही, फार्मेसी सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद जोशी र स्टाफ विन्दु पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनी हिमालयन मेडिटेक प्रालि तथा त्यसका पदाधिकारीहरू पनि मुद्दामा जोडिएका छन्।

प्रतिष्ठानमा १२८ स्लाइस सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्दा कम गुणस्तरको उपकरण खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धानपछि अभियोगपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र नियमावली–२०६४ विपरीत प्रक्रिया अपनाइएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगका अनुसार खरिद योजना नबनाई प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयार गरिएको, राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रावधान प्रयोग गरिएको र प्राविधिक मूल्यांकन नगरी उपकरण स्वीकृत गरिएको पाइएको छ। कर्मचारीको मिलेमतोमा प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरेको मेसिनलाई योग्य देखाई भुक्तानी गरिएको आयोगको दाबी छ।

एमआरआई खरिद प्रकरण पनि विवादित

यसअघि पनि आयोगले भण्डारीविरुद्ध एमआरआई मेसिन खरिदमा घोटाला गरेको आरोपमा २३ असोजमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रतिष्ठानको उपकुलपति रहँदा लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिसँग ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत प्रक्रिया अपनाइएको आयोगको दाबी छ।

अनुसन्धानमा निश्चित कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको, लागत अनुमान स्वीकृत नगरी बोलपत्र आह्वान गरिएको तथा बोलपत्र खोल्दा बोलपत्रदाताको उपस्थिति समेत नभएको पाइएको थियो। यस्तै, ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्ने प्रतितपत्र शुल्क र भन्सार शुल्कसमेत राज्यकोषबाट भुक्तानी गरिएको आयोगको दाबी छ।

शक्ति र प्रभावको दुरुपयोग गर्दै ठूलो मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरिएको ठहर गर्दै आयोगले विभिन्न चरणका अपराध गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।