निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकता दिन राजनीतिक दललाई एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको आग्रह

विराटनगर । एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालको केन्द्रीय कार्यसमितिको छैठौं पूर्ण बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न राजनीतिक दल तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा मिति २०८२ माघ ०९ गते ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सम्पन्न बैठकले संघीयताको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक संघीयता र सुशासनको अभ्यास अलपत्र परेको निष्कर्ष निकालेको छ।

संगठनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो घोषणापत्र तथा प्रतिवद्धतापत्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न सार्वजनिक अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ। संगठनका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेट्ने साझा परिभाषासहित सुशासनको मार्गदर्शक कानुन हुनुपर्छ।

ऐनमा क्षतिपूर्तिमा आधारित नागरिक सेवा प्रवाहको ग्यारेन्टी, कर्मचारी सरुवा–बढुवा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य प्रणाली, समयानुकूल पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको सुनिश्चितता, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था, करार सेवाका कर्मचारीका दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन समस्या समाधान र सबै प्रकृतिका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ।

बैठकले संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय अधिवेशन २०८३ असोज २ र ३ गते कोशी प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अधिवेशन सम्पन्न नहुन्जेलसम्मका लागि संगठनका सबै कार्यसमितिको कार्यकाल थप गरिएको छ भने अधिवेशन केन्द्रित सदस्यता वितरण तथा नवीकरण असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ। यसैगरी, जिल्ला, विभागीय र प्रदेश अधिवेशनहरू २०८३ भदौ १० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

संगठनले निर्वाचनमा खटिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सुरक्षाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा निर्वाचन सफल बनाउन सबै कर्मचारीले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। ट्रेड युनियनका पदाधिकारी खटिँदा निष्पक्षता कायम हुँदैन भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संगठनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यावसायिक निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले कर्मचारी मनोबल घट्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

संगठनले आगामी दिनमा विचार र एजेन्डा मिल्ने मित्र ट्रेड युनियनहरूसँग कार्यगत एकता गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको महासचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश राईले जानकारी दिए।