‘न्याय निरुपणमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक’

विराटनगर । न्याय निरुपणका क्रममा सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा सरोकारवाला एकमत देखिएका छन् । समन्वयकारी तरिकाले काम गर्दा न्याय निरुपण सही रुपमा हुने उनीहरुको भनाइ छ । न्यायाधीश, सरकारी वकिल एवं प्रहरीबीच समन्वय राम्रो हुन सके न्याय निरुपणको काम सहज हुने जनाइएको छ । अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्यायकर्ताबीच समन्वय प्रभावकारी भएमात्र सही न्याय प्रदान गर्न सकिनेमा विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका हुन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मंगलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको लैंगिक न्यायको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता (प्रहरी), अभियोजनकर्ता (सरकारी वकिल) तथा न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी (न्यायाधीश) बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले समन्वयमा जोड दिएका हुन् । नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा पनि गहन छलफल भएको थियो । उदयपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी ज्ञानेन्द्रप्रसाद फूयालले नयाँ कानुनी व्यवस्था तथा केही कानुनी प्रावधानले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणलाई असहज बनाउन खोजेजस्तो भान हुने बताए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीमा यादवले अनुसन्धानका नाममा कोही कसैलाई पनि दुःख दिने काम अनुसन्धानकर्ताबाट हुन नहुने बताइन् । अनुसन्धानका नाममा दुःख दिने नियत राख्दा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकार हनन् हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कोसी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता गजेन्द्र आचार्यले साक्षी बकपत्रको व्यवस्थापन सहज ढंगले हुन नसकिरहेको बताए । सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय र सहकार्यमा कहिलेकाहीँ हस्तक्षेप हुने गरेको उनको भनाइ छ । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुले सरकार वादी हुने कुनै उजुरी वा जाहेरी तत्काल दर्ता गरेर अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताए । उजुरी वा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाएपछि वास्तविकता खुल्ने उल्लेख गर्दै उनले दर्तामा नाइनास्ती भयो भने अनुसन्धान नै हुन नपाउने अवस्था आउन सक्ने जनाए । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले पछिल्लो समय अनुसन्धान र अभियोजनलाई सुधार गर्न आवश्यक देखिएको बताए । पोखरेलले अनुसन्धान र अभियोजन बलियो भएन भने मुद्दामा सवाल जवाफले मात्रै परिणाम नदिने एवं ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गरे । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिएका थिए । फौजदारी न्याय प्रशासनमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनका क्रममा समन्वय एवं सहकार्यमा भएका कमी कमजोरी तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई समेटेर जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुंगेल, मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्ले, मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक पोखरेल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सहभागीहरुलाई विभिन्न ३ वटा समूहमा विभाजन गरेर कार्यपत्रहरुमाथि छलफल गरिएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाले बताए । यसैबीच, कार्यक्रमका अवसरमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला कारागार मोरङलाई टेलिभिजन (डिस्प्ले) हस्तान्तरण गरेको छ । कारागारका कैदी बन्दीलाई दैनिक पेशी सूचिका बारेमा जानकारी दिने मुख्य उदेश्य राखेर ‘डिस्प्ले’ हस्तान्तरण गरिएको सहन्यायाधिवक्ता निरौलाले बताए ।