झापामा जग्गा वर्गीकरणः बिर्तामोडमा सकियो अरु पालिकामा अधुरै

झापा । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाबाहेक अन्य १४ पालिकाले समयमा जग्गाको वर्गाीकरण नगर्दा अंशबण्डा, जग्गा कारोबार, कित्ताकाटलगायत काम ठप्प छ । यसले गर्दा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । काम नहुँदा राजश्व संकलन समेत प्रभावित बनेको छ । सरकारले ल्याएको भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरी अन्य कुनै पनि प्रक्रियामा जान नसकिने व्यवस्था छ । पालिकाले जग्गा वर्गीकरणका लागि करारमा कर्मचारी राखेर काम अघि बढाए पनि बिर्तामोड बाहेकका अन्य १४ पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नभएको मालपोत कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र खत्रीले बताए । वुद्धशान्ति गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज कट्टेलका अनुसार जग्गा वर्गाीकरण गर्दा स–साना काम धेरै हुने भएकाले समयमा वर्गीकरणको काम नसकिएको हो । ‘कित्ता नम्बर नै खुलाउनु पर्ने भएकाले समय लागेको हो’ उनले भने, ‘जेठ अन्तिमसम्ममा कतिवटा वडाको काम सकिन्छ ती वडाको कारोबार खुलाउँछौं ।’ नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । अन्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि समयसीमा तोकिएको छैन । नियमावली गत वर्ष जेठमा जारी गरिएको थियो । नियमावली जारी भएको एक वर्ष पुग्दासमेत झापामा जग्गाको वर्गीकरण हुन सकेको छैन । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग ऐन–२०७६ जारी गरेको थियो । यो ऐनले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला, ताल, सिमसार), सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न गत वर्ष जेठ २३ गते सरकारले भूउपयोग नियमावली–२०७९ ल्याएको थियो । नियमावली आएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न स्थानीय तहलाई आफ्नो पालिकाको जग्गा २०७९ मंसिर २३ गतेसम्म कृषि र गैर कृषिमा छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । नियमावली आएको एक वर्ष हुँदा पनि झापाका स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । सरकारले तोको समय सीमा सकिँदा पनि झापाका १४ पालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम नसक्दा सेवाग्राही मारमा परेका हुन् । ऐन तथा नियमावलीमा यो ऐन तुरून्त लागू हुनेछ भनिए पनि स्थानीय तहले वर्गीकरणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । भूमि व्यवस्थापनको जिम्मा संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणमा सहयोग गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने दुइटा उपायको योजना बनाएको छ । प्राकृतिक विपद् र मानव सृजित जोखिमहरूको सुरक्षित र दीगो व्यवस्थापनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्दै तर्जुमा भएको राष्ट्रिय भूउपयोग नीति, २०७२ को उद्धेश्य अनुरुप भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दीगो लाभ हासिल गर्न बनेको भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले आफनो सीमाभित्र रहेका जमिनको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तह अलमलिँदा समयमा काम नसकिएको जनाइएको छ । वर्गीकरण हुने भूमिको उपयोगले जग्गाको मूल्यमा आउने अन्तर, छरिएर रहेको बसोबासको प्रचलन र स्थिति, आफूसँग भएको विज्ञ जनशक्तिको अभावका कारण भूमिको वर्गीकरण योजना कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहहरू अन्योलमा पर्दा वर्गीकरणमा समस्या देखिएको हो । ऐन र नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र अन्य गरी १० वटा क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीअनुसार वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाइने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको भन्दै धितो राख्न पाउने गरी गत असार ५ गते अदालतले आदेश दिएको थियो । खेतीयोग्य जग्गा र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गा भनी वर्गीकरण भएपछि मात्रै धितो बन्धक राख्न पाउने सरकारको निर्णय थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ । बिर्तामोडमा कसरी गरियो जग्गाको वर्गीकरण ? बिर्तामोड नगरपालिकाले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को सिफारिसमा भू–उपयोग ऐन २०७६ दफा ३३ र स्थानीय कार्य फर्छ्योट नियमावली २०७४ दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जग्गा वर्गीकरण तथा विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७९ जारी गर्दै जग्गाको वर्गीकरण गरेको हो । जग्गा वर्गीकरणसँगै विर्तामोडमा कित्ताकाट लगायतका सबै काम नियमित भएका छन् । बिर्तामोड नगरपालिकाको स्थानीय भूउपयोग परिषदले वडा नम्बर १ देखि १० सम्मका जनताको सुझाव संकलन गरेर वर्गीकरणको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविनोद कुमार न्यौपानेले बताए । कित्ताकाटसँगै ती वडाहरुको जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यसमेत सञ्चालन भएको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले जनाए । कार्यविधिमा अब बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र जग्गा विकाससम्वन्धी योजना लागू गर्दा स्थानीय स्तरका दर्तावाला फर्महरुले आफूलाई प्राप्त अधिकारभित्र रहेर जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्ता जग्गाहरुलाई अनुमति लिएर मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिमा अब कित्ताकाट हुने जग्गाहरुको मोहडा कम्तीमा ३३ फुट र त्यसको ३ गुणासम्म मात्र पछाडि लम्बाई रहने व्यवस्था समेत गरेको छ । नगरले निर्माण गरेको कार्यविधिमा नगरवासीले आफ्नो जग्गाधनी पुर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्ने र अद्यावधिक गर्दा जग्गा वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रमा राखिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।