कोसी प्रदेशको नामविरुद्ध धमाधम निर्णय गर्दै स्थानीय तह

विराटनगर । तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोसी राखिएको विरोधमा पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गरिरहेका छन् । पहिचानवादीले आइतबारदेखि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको दोस्रो एवं बजेट अधिवेशनलाई लक्षित गरेर प्रदेश राजधानी विराटनगर केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने र कोसी नाम खारेज गर्नुपर्ने मागसहित पहिचान पक्षधर आन्दोलित छन् । त्यही आन्दोलनलाई बल पुग्ने गरी कोसी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहले भने धमाधम निर्णय गरिरहेका छन् । स्थानीय तहहरुले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनलाई समर्थन मिल्ने गरी कोसी प्रदेशविरुद्ध निर्णय गर्न थालेका हुन् । पछिल्लो समय खोटाङको कोपिलासगढी गाउँपालिकाले आफ्नो लेटर प्याड, छाप र कार्यालयको बोर्डमा कोसी प्रदेश उल्लेख नगर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको बिहीबार सम्पन्न कार्यपालिका बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ७ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो संवैधानिक कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कोसी प्रदेश नामकरण गरेको भएपनि उक्त नामकरणविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको उल्लेख छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गुरुराज राईले खोटाङका विभिन्न स्थानीय तहले लेटर प्याड, छाप र कार्यालयको बोर्डमा कोसी प्रदेश नराख्ने भनी निर्णय गरेको पाइएकाले कोपिलासगढीको कार्यपालिका बैठकबाट समेत अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्मका लागि लेटर प्याड, छाप र कार्यालयको बोर्डमा कोसी प्रदेश नराख्ने निर्णय सर्वसम्मतले पारित भएको जानकारी दिए । ‘तत्कालीन प्रदेश १ लाई प्रदेश सरकारले गत फागुन १७ गते कोसी नामकरण गरेको थियो । त्यसविरुद्ध विभिन्न संघ÷संस्था, राजनीतिक दल र स्वतन्त्र नागरिक समाजले आन्दोलन गरिरहेका छन्,’ उपाध्यक्ष राईले भने, ‘त्यसको समर्थनमा हामीले पनि लेटर प्याड, छाप र कार्यालयको बोर्डमा कोसी प्रदेश नराख्ने निर्णय गरेका छौँ । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाटै उक्त निर्णय सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।’ पहिचान पक्षधर नेता प्रताप राईका अनुसार पहिचानको आन्दोलनलाई मद्धत पुग्ने गरी निर्णय लिन गाउँपालिकालाई यसअघि नै आग्रह गरिएको थियो । ‘गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय स्वागत योग्य छ,’ उनले भने, ‘उक्त निर्णयले पहिचानको आन्दोलनलाई बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ नेता राईले प्रदेशको नामकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने र कोसी नाम खारेज गर्नुपर्ने मुख्य मुद्दासहित आन्दोलनलाई जारी राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भोजपुरको आमचोक, खोटाङको दिक्तेल–रूपकोट–मझुवागढी नगरपालिकालगायतका पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरुले लेटर प्याड, छाप र कार्यालयको बोर्डमा कोसी प्रदेश नराख्ने निर्णय गरिसकेका छन् । अन्य पालिकाहरुलाई पनि यस्तो निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरिसकिएको राई बताउँछन् । कोपिलासगढीको गाउँ कार्यपालिका बैठकले विभिन्न ९ वटा निर्णयसमेत गरेको छ । दुमी, साम्पाङ र कोइ राई भाषाको पाठ्यपुस्तकलाई कार्यान्वयनका लागि शिक्षा शाखामार्फत विद्यालयमा पठाउने निर्णय पनि भएको उपाध्यक्ष राईले बताए । उनका अनुसार पुस्तकको विमोचन भइसकेकाले कार्यान्वयनका लागि पठाउने निर्णय गरिएको हो ।