‘श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारणमा ढिलाइ नगर’

विराटनगर । श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारणमा ढिलाइ नगर्न मजदुरआवद्ध संघ संगठनले माग गरेका छन् । चाँडोभन्दा चाँडो श्रमिकहरुका लागि उचित पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । प्रत्येक मजदुरको मासिक पारिश्रमिक २५ देखि २६ हजार रूपैयाँ तोकिनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) कोश प्रदेशले शनिबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यसबारे धारणा सार्वजनिक गरेको हो । जेटीयूसीसीका प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमलाले श्रमिकहरुको साझा मुद्दा उठान गर्न र समस्याको साधानतर्फ केन्द्रित हुने विषयमा आफूहरु सदैव सक्रिय रहेको बताए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका धमलाले रोजगारदातासँगको सहमतिमा श्रमिकका लागि श्रम ऐन २०७४ जारी भएको स्मरण गराए । ऐनका प्रावधान लागू नहुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । संविधान २०७२ को धारा ३३ को उपाधारा (१) मा रोजगारीको हक तथा धारा ३४ को उपधारा (१) र (२) मा ‘सबै श्रमिकहरुलाई उचित श्रम अभ्यास तथा उचित पारिश्रमिक, सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा हरेक दुई–दुई वर्षमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवस्थाविपरीत दुई वर्षमा पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसक्नु दुःखद् भएको धमलाको भनाइ छ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका कोसी प्रदेश अध्यक्ष नारायणबाबू कार्कीले रोजगारदाताहरूले पनि सहज संवादको माध्यमबाट निष्कर्ष दिनुपर्ने बताए । कार्कीले ऐन र कानुनअनुसार मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धिको विषयमा सरकार तथा रोजगारदाता उदासिन बनेको बताए । दैनिक ज्याला, पिस रेट, करार तथा ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकका ज्याला र पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै स्वरोजगार श्रमिकलाई व्यवसाय गर्न उचित स्थान यथाशीघ्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनको छ । अध्यक्ष कार्कीले श्रम डेक्सको स्थापना, श्रमिक पञ्जीकरण, श्रम आयोगको गठन आफूहरुको मुख्य मुद्दा रहेको जानकारी पनि दिए । श्रमिकको पारिश्रमिक समयमै वृद्धि नगरिएमा प्रदेशका हजारौं श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी उनले दिएका छन् ।