काठमाडौं । सरकारले काम नगरी ठेक्काको अवधि लम्ब्याउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न आयोजनालाई वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनको समयावधि तोक्ने भएको छ । तोकिएको समयभित्र आयोजना सम्पन्न नभए स्वतः रद्द हुने गरी वर्गीकरण गर्न लागिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।
एक वर्षमा सक्नु पर्ने साना आयोजना/कार्यक्रमको म्याद थप नगर्ने, साना तथा मझौला बहुवर्षीय आयोजनाको अवधि बढीमा तीन वर्षसम्म तोक्ने र राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको अवधि मात्र ३ वर्ष भन्दा माथि हुने गरी तोक्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री महतका अनुसार यसका लागि कार्यविधि बनाइने भएको छ । ठूला आयोजनालाई समेत सक्नु पर्ने मिति कार्यविधिमै तय गरिने छ ।
‘समय नतोकिएका कारण ९–१० वर्षसम्म समय थपेको–थपेकै छ, काम भएको छैन, अन्योल मात्रै भएको छ,’ बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा मन्त्री महतले भने, ‘समयमा काम नगर्ने, काम भएन भनेर सांसदहरुले धमाधम नयाँ योजना माग्ने, चलिरहेको आयोजना सकिएको पनि छैन, रोकिएको पनि छैन, नयाँ आयोजना थप माग भएको छ, त्यसले अराजकता मात्रै निम्त्याएको छ ।’
प्रतिक्रिया