इटहरी । नेकपा एमाले संखुवासभाको उपाध्यक्षमा मादी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शान्तिकुमार दाहाल निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्षमा पाँचजनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धी धनसिंह जिमी, सुमन श्रेष्ठ, यादव अधिकारी र वाङदावी भोटेलाई पछि पार्दै दाहाल एक सय ६८ मतसहित विजयी बनेका छन् ।
मादी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक समेत रहेका उनी नेकपा एमाले संखुवासभाको जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि सामाजिक संजालमा टिकाटिपणी सुरु भएको छ। सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुलाई उनलाई कि त शिक्षक पेश छोड्न नछाडे कारबाही गर्न नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई माग गरेका छन्।
धेरैले विद्यालयको हेडसर राजनीतिक पार्टीको जिल्ला कमिटीमा बस्न मिल्छ रु भन्दै प्रश्न गरेका छन्। यता दाहालले भने आफूले मादी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको पदबाट राजिनामा दिईसकेको बताएका छन्।
‘शिक्षकले राजनीति गर्न मिल्दैन,त्यो मलाई थाहा छ मैले फागुन २१ गते नै विद्यालयका प्रधानाध्यापकको पदबाट राजिनामा दिईसकेको छु,उनले भने,’ म हेडसर भएकाले विद्यालयमा केहि काम बाँकी छ अब म शिक्षक पेशबाट अलग भएर बिसुद्ध राजनीति गर्ने गर्छु।’
आफूले राजिनामा पेश गरिसकेको भन्दै उनले स्वीकृत हुने बित्तकै विद्यालयबाट बाहिरिने बताए। तर,उनले पेश गरेको राजिनामा पत्र उपलब्ध गराउन माग गर्दा आफू बाहिर रहेकाले केहि दिनमा सो राजिनामा पत्र उपलब्ध गराउने बताए।
उनले राजिनामा पत्रको कपि उपलब्ध नगराउनाले पनि राजिनामा दिएका हुन् वा होइनन्न आसंका बढेको छ। उता,उनले राजिनामा दिएको हुन् वा होइनन् भन्ने ’दयगत बुझ्न विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई सम्पर्क गर्दा फोन उठेन।
नेपाली शिक्षकहरुलाई सधैँभरी राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । शिक्षकले राजनीति गरेकै कारण सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था खस्केको आम बुझाई रहेको छ । राजनीतिक दलका झोले शिक्षकहरुले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर भइरहेको आरोप गरेको छ ।
शिक्षक नियुक्तिमा राजनीति छ, सरुवामा राजनीति छ, बढुवामा राजनीति छ, प्रअ छनौटमा राजनीति छ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा अवसर प्रदान गरिने परिपाटी छ । शिक्षक माथि शासन गर्ने शासकहरुको भुमिका पक्षपातपूर्ण रहेको छ ।
शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवा जस्ता काममा पार्टीगत प्रतिस्पर्धाको आधारमा छानिएर आएका विव्यसका पदाधिकारीहरुले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गरिरहेका छैनन् । यहि कारणले पनि राजनीतिमा लागे चाडै ठूलो पदमा पुगिने हुनाले शिक्षक राजनीति आकर्षण भएको धेरैको बुझाई छ।
सरकारले गत भदौमा संसद् सचिवालयमा दर्ता ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा शिक्षकलाई राजनीतिबाट सम्पूर्ण रूपमा टाढा राख्ने प्रस्ताव छ । शिक्षकले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने भनेको छ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया