घरेलु हिंसा मधेशमा धेरै

घटना १ - घरेलु हिंसा गरेको भन्दै सप्तरी राजविराज नगरपालिका– ५ का डा. उज्ज्वल देवसहित परिवारका चार सदस्यलाई जिल्ला अदालतले जरिवाना तोक्यो । करिश्मा चौधरीले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश हरिशचन्द्र इङ्नामको इजलासले १२ वैशाख ०८० मा चारैजनालाई तीन–तीन हजार गरी १२ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । उज्ज्वलसँग प्रेमविवाह गरी घर बस्न जाँदा आफूलाई नराम्रो व्यवहार गरेको, दाइजो लिएर आउन कर गरेको, प्रतिवाद गर्दा घर निकालालगायतका हिंसा गरेको भन्दै करिश्माले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । मुद्दा दायर भएको तीन महिनामै कसुर कायम हुने फैसला भएको थियो । घटना २ - दाइजो नल्याएको निहुँमा महोत्तरी औराहकी नेहा चौधरी चिकित्सक श्रीमान् महोत्तरी रामगोपालपुरका डा। पंकज चौधरीबाट हिंसाको सिकार भइन् । सुन्दर भविष्यको सपनासहित आठ महिनाअघि मात्रै विवाह गरेका थिए उनीहरूले । तर, दाइजोले सम्बन्धमा दरार ल्याइदियो । विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । डा. पंकज नेहामाथि कुटपिटमै उत्रिए । घरैबाट निकालिदिए । नेहाले महोत्तरी प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । प्रहरीले पंकजलाई पक्राउ गर्‍यो । उनी अदालतबाट धरौटीमा छुटेका छन् । नेहा न्यायको पखाइमा छिन् । घटना ३ - तीन वर्षअघि दाइजोको विवादित विषय प्रस्ट्याउन पर्सा वीरगन्जका डा। राजेश साह पत्रकार सम्मेलनमा थिए । उनकी श्रीमती डा. निलम साह सम्मेलनमै पुगिन् । दुईबीचको विवाद हात हालहालमा बदलियो । डा। निलम भन्दै थिइन्, ‘श्रीमान् राजेशले दाइजो नल्याएको झोँकमा हिंसा गरे । बाध्य भएर पीडा सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो ।’ निलमका अनुसार विवाहलगत्तै माइती पक्षले डा। राजेशको परिवारलाई ३५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । तर, राजेशका परिवारले निलमसँग पुनः २५ लाख रुपैयाँ र कारको माग गर्‍योे । निलमको परिवार माग पूरा गर्न मन्जुर नभएपछि उनले हिंसा खेप्नुपर्‍यो । प्रहरी तथ्यांकले पछिल्ला साढे पाँच वर्ष (६७ महिना)मा मुलुकभर घरेलु हिंसाका ८४ हजार ६ सय ५६ घटना भएका छन् । यसमध्ये २४ हजार ६ सय ४० घटना मधेश प्रदेशमा भएका छन्, जुन कुल घरेलु हिंसाको २९.१० प्रतिशत हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी भीम ढकाल मधेश प्रदेशमा घरेलु हिंसा सबैभन्दा धेरै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अशिक्षा, बेरोजगारी, कम चेतना, वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सञ्जाललगायत घरेलु हिंसालाई बढाउने मुख्य कारक बन्ने गरेको छ । ‘घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित घटना विश्लेषण गर्दा मधेश प्रदेश अगाडि देखिन्छ । यसका विविध कारण छन् । जसमध्ये अग्रसूचीमा आउने कारण अशिक्षा, कम चेतना, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सञ्जाल, मदिरा सेवनलगायत हुन् । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना पनि घरेलु हिंसालाई बढावा दिने कारण हुन् ।’ राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार पनि घरेलु हिंसाका घटना मधेश प्रदेशमा धेरै हुने गरेका छन् । आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मधेश प्रदेशमा घरेलु हिंसा बढ्नुको खास कारण पितृसत्तात्मक सोच र दाइजो मुख्य कारण रहेको बताइन् । ‘मधेश प्रदेशमा घरेलु हिंसाका घटना अन्यत्रको तुलनामा धेरै छन् । यसका खास दुई कारण छन् । पहिलो– पितृसत्तात्मक मानसिकता । मधेशमा यो मानसिकता यति धेरै छ कि छोरीलाई सन्तानको रूपमा स्वीकार गर्दैनन् । नागरिकता बनाउनसमेत उनीहरू अघि सर्दैनन् । दोस्रो– दाइजो । छोरीलाई दाइजो दिएर पठाउनुपर्छ भने छोराले प्राप्त गर्छ । त्यसैले, यसले छोराको महŒवलाई बढावा दियो । मधेश प्रदेशमा घरेलु हिंसाको जड नै हो,’ उनले भनिन् । राजधानीमै कम छैनन् घरेलु हिंसाका घटना मधेश प्रदेशपछि सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाका घटना देशकै केन्द्रीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकामा हुने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ६७ महिनामा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मात्रै घरेलु हिंसाका १५ हजार सात सय १४ घटना भए । यो कुल घरेलु हिंसाका घटनाको १८।५६ प्रतिशत हो । काठमाडौं उपत्यकापछि सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा लुम्बिनी प्रदेशमा हुने तथ्यांकले देखाएको छ । सोही अवधिमा लुम्बिनीमा यस्ता १३ हजार आठ सय ४२ घटना भएका छन् । यो कुल घटनाको १६.३३ प्रतिशत हो  । त्यसपछि बागमतीमा (काठमाडौं उपत्यकाबाहेक) सात हजार पाँच सय ४२ घटना भए । यो कुल घटनाको ८.९ प्रतिशत हो । काठमाडौं उपत्यकासहित जोड्दा भने बागमती घरेलु हिंसामा दोस्रो नम्बरमा छ । तर, प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको बेग्लै तथ्यांक राख्ने गरेको छ । कोशी प्रदेशमा ६७ महिनामा ६ हजार दुई सय ४३ ९७।३७५०, गण्डकीमा ६ हजार एक सय ५७ (७.२७५), सुदूरपश्चिममा पाँच हजार आठ सय ४१ (६.८९५) र कर्णालीमा चार हजार ६ सय ९४ (५.५४५) घरेलु हिंसाका घटना भएका छन् । १९५ महिला र १७५ पुरुष श्रीमती कुट्न पाइनेमा सहमत- सर्वेक्षण नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार नेपालका १९ प्रतिशत महिला र १७ प्रतिशत पुरुष श्रीमतीलाई कुट्न सकिनेमा सहमत देखिन्छन् । यस्तो, विचार राख्नेमा १५ देखि १९ वर्षका उमेर समूहका बढी छन् । सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले बालबच्चा हेरचाह राम्रोसँग नगरेमा, खाना डढाएमा, श्रीमान्सँग मुखमुखै लागेमा, नसोधी बाहिर गएमा र शारीरिक सम्पर्क राख्न अस्वीकार गरेमा कुट्न सकिने धारणा राखेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को पृष्ठ ३९९ मा भनिएको छ, ‘१५ देखि १९ वर्षका महिला र पुरुषहरू पतिले पत्नीलाई कुट्ने विषयमा सहमत भएको देखिन्छ । कारणमा बालबच्चा हेरचार राम्रोसँग नगरेमा, खाना डढाएमा, श्रीमान्सँग मुखमुखै लागेमा, नसोधी बाहिर गएमा र शारीरिक सम्पर्क राख्नेमध्ये एक हुन सक्छ ।’ के हो घरेलु हिंसा ? घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन, २०६६ ले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातनालाई घरेलु हिंसाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । घरेलु सम्बन्धलाई थप स्पष्ट पार्दै ऐनको दफा २(ख)ले वंशज, विवाह वा धर्मपुत्र, धर्मपुत्री भएका वा संयुक्त परिवार, आश्रित वा कामदारका रूपमा एकै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरूको बीचमा भएको सम्बन्ध बुझ्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी घरेलु सम्बन्धमा हुनेलाई कुटपिट गर्ने, थुनामा राख्ने, कुनै हिसाबले चोट पुर्‍याउने, पोल्ने, डाम्ने, शरीरमा पीडा गराउने कुनै कार्य गर्ने गराउने गर्नुहुँदैन । उनीहरूलाई आर्थिक र यौनजन्य यातनासमेत दिन नहुने ऐनमा छ । यसैगरी, मानसिक यातना दिँदासमेत घरेलु हिंसाको कसुर हुन जान्छ । शारिरीक यातनाको डर–धाक देखाउने, गालीगलौज गर्ने, घर निकाला गर्ने, भेदभाव वा अपमान गर्ने, आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन दिने वा गर्ने परिस्थिति खडा गरेको गराएको ठहर भए पनि ऐनअनुसार कसुर गरेको ठहर्छ । घरेलु हिंसाको कसुरको जानकारी जोसुकैले पनि सम्बन्धित निकायलाई गराउन सक्छ । पीडित आफैँ पुग्नुपर्ने भन्ने बाध्यता ऐनले तोकेको छैन । ऐनको दफा ४ ले घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जोसुकैले राष्ट्रिय महिला आयोग, स्थानीय तह वा प्रहरी कार्यालयलाई सोसम्बन्धी विवरण खुलाई लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्छ । घटनाको ९० दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने प्रावधान छ भने उजुरी परेको ३० दिनभित्र पीडितको इच्छामा मिलापत्र गराइदिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । घरेलु हिंसा गर्नेलाई तीन हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ भने ६ महिनासम्म कैदसमेत हुन सक्छ । उद्योग वा दुरुत्साहन गरेमा वा मतियार ठहरिएमा मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ । आजको नयापत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।