डरलाग्दो बन्दै छ मानसिक स्वास्थ्य संकट

काठमाडौं । नेपाल समृद्ध संस्कृति र भव्य परिदृश्यका लागि मात्र विश्वमा प्रसिद्ध होइन, जनताको अन्तरनिहित शान्ति र खुसीले पनि सबैलाई लोभ्याउन सफल थियो । तर, पछिल्लो समय मानसिक समस्या विशेषगरी डिप्रेसन र चिन्ता आगोझैं सल्किरहेको छ । कलिलै उमेरमा डिप्रेसनको सिकार भएका युवाको संख्या बढ्दो छ । बढ्दो जनस्वास्थ्य संकटले अस्पताल र व्यापारीलाई फाइदा देखिए पनि मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा ठूलो बोझ थोपरिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार डिप्रेसन र एन्जाइटी विश्वभर अपांगताको प्रमुख कारण हो र नेपाल पनि यसबाट अछूतो रहेन । सन् २०२३ मा लगभग कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत नेपाली डिप्रेसनको सिकार भएको र ७ प्रतिशतमा चिन्ताले सताएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका मनोचिकित्सक डा. रमेश कार्कीले डरलाग्दो प्रवृत्तिलाई उल्लेख गर्दै आएका छन्। उनले विशेषगरी युवा र वृद्धवृद्धामा डिप्रेसन र चिन्ताका घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि देखिरहेको बताउँछन्। पछिल्लो समयको आर्थिक संकुचनले मानसिक रोगीको संख्या अझ वृद्धि हुने मनोचिकित्सकको दाबी छ । साथै, मुलुकमा रहेको उच्च बेरोजगारीको अवस्था र आर्थिक अस्थिरताले मानसिक रोगी वृद्धि गर्न मलजलको काम गरिरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि आर्थिक चुनौतीलाई वृद्धि गरेको र मानिसलाई गरिबी र मानसिक संकटमा धकेलिरहेको छ । यसलाई समयमै उपचार गर्न निरुत्साहित गरिरहेको देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन अवस्थालाई अझै प्रभावित पार्ने चिकित्सक बताउँछन्। नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायीको ठूलो अभाव छ । जनसंख्यामा मनोचिकित्सकको अनुपात डरलाग्दो रूपमा कम देखापरिरहेको छ । प्रतिलाख मानिसमा शून्य दशमलव ३६ मनोचिकित्सक मात्र छन्। तर, विश्वव्यापी हेर्ने हो भने प्रतिलाखका लागि ३ चिकित्सक उपलब्ध छन्। नेपालमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९, आर्थिक संकट र बाढी पहिरोजस्ता बारम्बार आइरहेका प्राकृतिक प्रकोपले जीवनमा अवरोध सिर्जना ग-यो, मनोवैज्ञानिक रूपमा आघात पु¥यायो र दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्या निम्त्यायो । उपचार नगरिएको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको असर गहिरो हुने चिकित्सक बताउँछन्। डिप्रेसन र चिन्ताले उत्पादकत्वमा कमी, स्वास्थ्य सेवाको लागतमा वृद्धि र आत्महत्याको उच्च जोखिम निम्त्याइरहेको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको मृत्युको प्रमुख कारण आत्महत्या र सोही उमेर समूहका पुरुषमा तेस्रो प्रमुख कारण मृत्यु रहेको जनाएको छ । सन् २०१९ मा परिमार्जन गरिएको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीतिले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा एकीकृत गर्न खोजेको छ । तर, सीमित स्रोत र पूर्वाधारका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको छ । त्यसैले, नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोणको आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सरकारले मानसिक स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका सबै तहमा प्रभावकारी रूपमा लागू भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । मानसिक स्वास्थ्य पहललाई समर्थन गर्न स्थानीय समुदायलाई सशक्तीकरण गरी यी कार्यक्रमको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।