न्यायालयको पुनर्संरचना गर्न कानुनका विज्ञहरुको सुझाव

विराटनगर । संघीयताको मर्म अनुसार न्यायालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव कानुनका विज्ञहरुले दिएका छन् । विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशका अधिवक्ताहरूका लागि ‘संवैधानिक कानुन सम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिम’को समापन कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूले उक्त सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले संघीयताको मर्म अनुसार न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । देश संघीयतामा गइसकेका कारण न्यायालयको पुनर्संरचनामा ढिलाइ गर्न नहुने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए । न्यायालयको राम्रा अभ्यासलाई नबिगारिकन न्यायालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘न्यायालयको पुनर्संरचनासहित संविधान संशोधनका लागि ८ बुँदे माग राख्दै प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भइरहेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरिए कडा आन्दोलनसहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने छ ।’ न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक भइसकेको र संघीयताको मर्मअनुसार न्यायालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए । प्रदेशका मुद्दाहरू कार्यक्षेत्र र मुद्दाको प्रकृति तोकेर उच्च अदालतले नै टुंगो लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । ज्ञवालीले संघीय व्यवस्था अनुसार सरकार ३ तहको भएकाले अदालत पनि तीनै तहको बनाउनुपर्नेमा डा. ज्ञवालीको जोड छ । नेपाल बार काउन्सिल कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको ७ दिने तालिममा कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका अधिवक्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । तालिमका सहभागी अभिवक्ताहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि थिए ।